लेखकः भुपेन्द्र थापा ‘माधव’
          न्युयोर्कमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको जमघट सकिँदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि स्वदेश फर्किएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले सेप्टेम्बर २४ मा विश्वमञ्चबाट नेपालको आवाज सुनाए । अब उनको भ्रमणको चर्चा स्वागत र आलोचनाको घेराभन्दा बाहिर निकालेर त्यसको अर्थ, उपलब्धि र परिणामको कोणबाट गर्नुपर्ने समय आएको छ । यो एउटा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण मात्र थिएन । हिमालको काखमा बसेको सानो विकासशील मुलुकले विश्वका महाशक्तिसामु आफ्नो अस्तित्व, पीडा र अपेक्षा राख्ने अवसर थियो ।
          नेपाल यसपटक खाली हात न्युयोर्क पुगेको थिएन । केही साताअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको घाउ बोकेर पुगेको थियो । घर, पुल, सडक, विद्यालय, उत्पादनका साधन र मानवीय जीवनमा परेको क्षतिको पीडा बोकेर प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा जलवायु संकटलाई नेपालको मात्र होइन, विश्वकै चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले बाढीलाई ‘स्थानीय विपत्ति मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी’का रूपमा चित्रित गर्दै हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिमतर्फ विश्वको ध्यान खिचे ।
पुरानो आवाज, नयाँ सन्दर्भ
           नेपालले जलवायु संकटको प्रश्न आज पहिलोपटक उठाएको होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सहभागिता सात दशक लामो छ । विभिन्न कालखण्डमा बाबुराम भट्टराईदेखि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसम्मका नेतृत्वले विश्वमञ्चमा नेपालका फरक–फरक प्राथमिकता र राष्ट्रिय सरोकार प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैले बालेन्द्र शाहले उठाएको जलवायु न्यायको प्रश्न नयाँ आविष्कार होइन । नयाँ कुरा यसको सन्दर्भ र समय हो । यसपटक नेपालको प्रधानमन्त्री आफ्नै देशमा भोगिएको ताजा प्राकृतिक विपत्तिको घाउ बोकेर विश्वमञ्चमा उभिए । यसले एउटा पुरानो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले नै यसको असमान मूल्य कहिलेसम्म चुकाइरहने?

दोषी र पीडित एउटै मञ्चमा
           नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ । तर हिमनदी पग्लिँदै छन्, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै छन् र बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्तिको जोखिम बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा यही असमानतालाई जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, बलियो पूर्वाधार, बीमा, नवीनता र जलवायु वित्तमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । उनले युद्धमा खर्च भइरहेको स्रोतलाई जलवायु अनुकूलनतर्फ मोड्नुपर्ने धारणा पनि राखे । यहीँबाट जलवायु न्यायको वास्तविक बहस सुरु हुन्छ ।
         जलवायु संकटका ऐतिहासिक जिम्मेवार र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका मुलुकहरू एउटै मञ्चमा छन् । अब प्रश्न उत्सर्जन घटाउने मात्र होइन—क्षतिको भार कसले बोक्ने, पुनःस्थापनाको स्रोत कहाँबाट आउने र जोखिममा रहेका मुलुकलाई न्यायपूर्ण सहयोग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो । नेपालले सहानुभूति मात्र खोजेको होइन; न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व खोज्नुपर्छ ।
हिमालको पीडाबाट विश्वलाई चेतावनी
            प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना, वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, हिमताल निगरानी र विपद् प्रतिकार्यमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता उनले औँल्याएका छन् । यो प्रस्ताव कागजबाट व्यवहारमा कहिले आउँछ, त्यसले यसको वास्तविक महत्व निर्धारण गर्नेछ । हिमालय नेपालको मात्र सम्पदा होइन। यससँग दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवन जोडिएको छ । हिमालमा देखिएको संकट अन्ततः क्षेत्रीय खाद्य, पानी र अर्थतन्त्रको संकट बन्न सक्छ । त्यसैले नेपालको आवाज विश्वसँग सहयोग माग्ने आवाज मात्र होइन, साझा भविष्यका लागि चेतावनी पनि हो ।
बालेनको भ्रमण : अब प्रचार होइन, परिणामको समीक्षा
            प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फर्किसकेका छन् । त्यसैले अब भ्रमणपूर्वका अनुमान र सामाजिक सञ्जालका बहसमा अल्झिरहनुको अर्थ छैन । अब हेर्नुपर्ने कुरा उनले के बोले, कोसँग भेटे र त्यसबाट नेपालले के पायो भन्ने हो । महासभामा सम्बोधनसँगै शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेट गरे । भ्रमणका क्रममा अन्य उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भए। परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिवले नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रभाव बढाउन योगदान गरेको बताएका छन् । तर सरकारको मूल्याङ्कन आफ्नै दाबीबाट मात्र हुँदैन । अब प्रश्न उठ्नुपर्छ—भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिको पुनःस्थापनाका लागि कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्छ? जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच कति बढ्छ? हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव कति अघि बढ्छ ? नेपालले उठाएको जलवायु न्यायको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा कति प्रभाव पार्छ ? यी प्रश्नको उत्तर अब भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्नेछ ।
आलोचना गरौँ, तर नेपालको शिर नझुकाऔँ
           प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। भ्रमणको खर्च, तयारी, प्रतिनिधिमण्डल, भेटवार्ता र उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउनुपर्छ । कूटनीतिक कमजोरी भए त्यसको आलोचना हुनुपर्छ । तर आलोचना र अतिरञ्जनाबीचको सीमा पनि बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा उनी व्यक्तिगत यात्रामा मात्र जाँदैनन् । उनीसँग राज्यको प्रतिष्ठा, कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्दा राष्ट्रको प्रतिनिधित्वलाई नै उपहास गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो बनाउँदैन । समर्थन अन्धो हुनु हुँदैन । विरोध पनि देशको प्रतिष्ठा कमजोर बनाउने खालको हुनु हुँदैन । राजनीतिक असहमति स्वदेशमै तीखो हुन सक्छ; तर विश्वमञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठा साझा विषय बन्नुपर्छ ।
अब बालेनको होइन, नेपालको परीक्षा
              बालेन्द्र शाहको पहिलो महासभा सम्बोधनले एउटा अवसर दिएको छ । उनले हिमालको पीडा, जलवायु न्याय, विपत्ति र बदलिँदो विश्वव्यवस्थाको प्रश्नलाई जोडेर नेपालको धारणा राखेका छन् । तर अब प्रश्न बालेन्द्रले कति राम्रो बोले भन्ने मात्र होइन । नेपालले आफ्नो आवाजलाई कति प्रभावकारी रूपमा परिणाममा बदल्न सक्छ भन्ने हो । सरकार बदलिन्छन्। प्रधानमन्त्री बदलिन्छन् । राजनीतिक दल बदलिन्छन् । तर नेपालको राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बदलिनु हुँदैन । बाबुरामदेखि देउवा, ओली र प्रचण्डसम्मका नेतृत्वले विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज राख्दै आएको कूटनीतिक यात्रामा बालेन्द्र शाहको सम्बोधन अर्को अध्याय हो । त्यसलाई विगतको पुनरावृत्ति बनाउने कि नयाँ परिणामको सुरुआत गर्ने भन्ने जिम्मेवारी अब सरकारको हो । विश्वसामु नेपालको शिर उठाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एक्लैको होइन । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपाली सबैको हो ।
          न्युयोर्कमा नेपालको आवाज सुनिएको छ । अब त्यो आवाज काठमाडौं फर्किएपछि हराउनु हुँदैन । जलवायु न्यायको माग नीति बन्नुपर्छ, कूटनीतिक प्रतिबद्धता परिणाम बन्नुपर्छ र विश्वमञ्चमा उठेको नेपालको शिर स्वदेशमै पनि उँचो रहनुपर्छ । हिमालको पीडा विश्वले सुन्नुपर्छ, नेपालको स्वाभिमान विश्वले देख्नुपर्छ—र त्यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छ ।