हेम शंकर गिरी 
अघिल्लो गठबन्धन अर्थात् २०७८ असार २८ को परमादेशबाट बनेको सरकारका कानून मन्त्रि गोबिन्द बन्दीले छलकपटपूर्ण ढंगले तयार गरेर पेश गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बिधेयकमा उल्लेखित विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने भन्ने शब्द परिवर्तन बाहेक अरू सम्पूर्ण हुबहु रूपमा बर्तमान गठबन्धन सरकारलेपनि सशस्त्र द्वन्द्वमा कथित माओवादीहरूले राज्यबिरूद्ध गरेको अपराध र नागरिकमाथि गरेको ज्यादतीलाई एकलौटी चोख्याउने तर उनिहरूद्वारा मारिएका हजारौं निर्दाेष सर्बसाधारण नागरिक, तत्कालीन समयमा राज्यले कानून नै बनाएर देश र जनताको सुरक्षार्थ परिचालन गरेबमोजिम कर्तब्य निर्वाह गर्दा मारिएका, घरविदामा जाँदा बाटोमै अपरहण गरि बेपत्ता बनाईएका, आमा बुबाको काजकृया गर्न घर गएको अवस्थामा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरू र कालिकोटमा बाटो खन्न जांदा मारिएका बिना हतियारका बन्दोबस्ती कार्यका जवानहरूका परिवार तथा बालबच्चाहरूलाई न्यायबाट बञ्चित हुनेगरी साथै सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडित सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरि ल्याईएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ “तथा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याईएको बिधेयक पुनः संसदमा टेबल गरेको छ । 
अघिल्लो पटक बिधेयक ल्याउँदा तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले एउटा नाटक भने मञ्चन गरेका थिए त्यो नाटक यस्तो थियो कि कानुनको संशोधन गर्नु पुर्व द्वन्द पीडित, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेशस्तरमै छलफल गरि प्राप्त रायसुझावको आधारमा संशोधन बिधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनको लागि परामर्श कार्यक्रम भनी उक्त ७ वटै प्रदेशको कार्यक्रममा उनि आफै उपस्थिति भएर गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरू निकट केही सिमित द्वन्द्वपीडित तथा घाईतेहरू मात्र राखी कार्यक्रम गर्ने र सरकारले सिकाएको अनुसारको सुझाव पेश गर्न लगाई आफू अनुकूल सुझाव संकलन गरेका थिए र अहिले त्यही छलकपट पूर्ण सुझावलाई आधार मानिएको छ । 
यसै बिषयमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल, ४ वटै सुरक्षा निकायका द्वन्द्व पिडित घाईते, अपाङ्ग र एकल महिलाहरूले संयुक्त रूपमा गत असार २६ गते आर्मी क्लबको सभामण्डपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दा कानून मन्त्रिलाई प्रमुख अतिथी बनाई निमन्त्रणा गरेपश्चात उपस्थिति हुने भनेपनि कार्यक्रम सुरू हुनु १० मिनेट अगाडि उपस्थित नहुने जानकारी गराउँंदै रक्षा र गृहमार्फत सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखहरूलाई समेत उपस्थित हुनबाट रोक लगाउने काम भएको थियो । कार्यक्रमको रिपोर्टिङमा आएका संचारकर्मीहरूलाई कार्यक्रम सुरू हुने बित्तिकै फर्काउने र संचार गृहहरूलाई समाचार प्रसारणमा समेत रोक लगाउने कामको बाबजुदपनि कार्यक्रम सफल भएको देखेपछि पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्लाई असार ३१ गते र साउन १ गते कानुन मन्त्रालयमा बोलाई छलफ गरि केही बुँदाहरूमा सुधार गरेपनि धेरै बुँदाहरू आपत्ति जनककै रूपमा कायमै भएकोले हामीले हाम्रो अवधारणा बुझाएका थियौं । 

विदेशी रणनिति र स्वार्थमा प्रायोजित कथित जनयुद्धबाट मुलुक र नागरिकको सुरक्षार्थ सुरूमा नेपाल प्रहरी र पछि २०५८ मंसीर ११ गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन गर्दै सबै सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्न युनिफाईट कमाण्डको समेत गठन गरियो ।
राज्यले यसरी कानून नै बनाएर खटाएको सुरक्षाकर्मीहरले पनि आफ्नो देश र जनता बचाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कर्तब्यबोध ठान्दै आफ्नो र परिवारको ज्यानको समेत प्रवाह नगरि कर्तब्य निर्वाह गरेका थिए र यसैकारण नै माओबादीले हिंसात्मक गतिविधिद्वारा एकलौटी राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्नेगरी युद्ध जित्न नसकिने निश्कर्ष निकाल्दै वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रकृयामा आउन मुलधारका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै १२ बँुदे दिल्ली सम्झौता र २०६३ मंसीर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला उनिहरू सफल भएको भए न त अहिले अन्य कुनैपनि दलहरूको अस्तित्व बाँकी रहन्थ्यो न त आज हामीले सगर्वसाथ नेपाल र नेपाली भन्न पाइरहेको शब्द नै बाँकी रहन्थ्यो । तत्कालीन राज्यबिरूद्ध सशस्त्र युद्ध गर्ने शक्ति र राज्यको कार्यकारी पद सम्हालेर तिनै बिद्रोही बिरूद्ध सेना परिचालन गर्दै टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवा मिलेर अहिले गठबन्धन सरकार चलाईरहेका छन् ।
त्यतिबेला यही काँग्रेस तथा अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता एवं देश र जनता बचाउनको खातिर सहिद भएका सुरक्षाकर्मीहरूको परिवार, टुहुरा सन्तान र जिउंदो शहिदको रूपमा जीउन बाध्य घाइते, अपाङ्ग र अशक्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई बेवास्था गर्ने र देश बचाउन कै खातिर बिद्रोहीसँग लडेका अवकाश भईसकेका र हालसम्म बहालमै रहेका सेना तथा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानलाई भुलेर सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई मात्र पीडक करार गर्नु र माओवादीलाई मात्र चोख्याउंने काम गर्दा आफ्ना दल समर्थक नागरिक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारबादी संघ–संस्था र आम नागरिकले कसरी बुझ्लान् भन्ने सामान्य कुराको समेत ख्याल समेत गरेको पाईदैन नेपाली कांग्रेसले !
उल्लेखित १० बर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा माओबादीले सबैभन्दा ठुलो वर्ग शत्रु भजि नेपाली कांग्रेसलाई नै किटान गरि कांग्रेसमा आस्था राख्ने हजारौं हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कार्यकर्ता तथा नेताहरूको क्रुर ढंगले हत्या गर्दै लाखौं लाखलाई थातथलो, घरबास, खेतबारीमा पाकेको बालीनाली र किलामा बांधेको बस्तुभाउ छाडेर वालबच्चा काखी च्याप्दै ज्यान जोगाउन आन्तरिक शरणार्थी बनेर सदरमुकाम आउन बाध्य मात्र पारिएन भएको जग्गा जमिन समेत कब्जामा परेको आफ्नै नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले यो ऐन संशोधनमा माओबादी अनुकुल मस्यौदा तयार गर्न उनै माआवबादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो ? यसबाट न्याय मरेको अनुभव हुन्छ कि बांचेको ?