काभ्रेमा विवरण नबुझाउनेमा १३३४ उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि १९७

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह २०७९ मा उम्मेदवार भएकाहरुले खर्च विवरण समयमै नबुझाउने उम्मेदवाहरुलाई जरिवाना तोक्दै समयमा जरिवाना नतोक्ने उम्मेदवाहरु विजयी भएको अवस्थामा पद समेत खारेज हुने निर्णय गरे पछि जनप्रतिनिधिहरु पद जोगाउन राष्ट्रपति समक्ष हारगुहार गर्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरी जरिवाना मिनाहा गराउन अनुरोध गरिएको भए पनि कानून विपरित सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने भए पछि बैकल्पिक उपाय राष्ट्रपति समक्ष कारवाहीमा परेका सबै उम्मेदवाहरुको तर्फबाट आफुलाई तोकिएको जरिवाना मिनाहाका लागि सामु्हिक रुपमा अनुरोध गर्ने योजना बनाएका छन् । 
    ‘देशभरका उम्मेदवारहरुलाई माघ २२ गते भित्र पूर्ण विवरण तयारी गरी बुझाउन अनुरोध गरिएको छ’–नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले देशभरका पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै भनेका छन्–‘निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना २०७९ फागुन मसान्तसम्म नबुझाएमा २०७९ चैत्र १ गतेबाट निर्वाचित पद खारेज हुने निर्णय गरिसकेकाले त्यस अगावै समस्याको उचित समाधान खोज्न राष्ट्रपति समक्ष मिनाहाको लागि एकमुष्ट निवेदन दिन उपयुक्त विकल्प हो ।’ गाउँपालिका महासंघ मार्फत गाउँपालिकामा उम्मेदवार भएकाहरुको विवरण संकलन गरिएको छ । सरकारले निर्णय गरेर जरिवाना मिनाहा नहुने भएकाले उम्मेदवाहरुले राष्ट्रपति गुहार्न थालेका हुन् । फागुन मसान्त भित्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्णय हुन सकेन भने कि जरिवाना बुझाउनु प¥यो कि त पद जाँदा समेत चुपचाप बस्नु प¥यो । निर्वाचन आयोगको निर्णयले सबै उम्मेदवारहरु सकसमा परेका छन् । 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० गतेका लागि २ हजार ५ सय ४ मध्ये उम्मेदवार मध्ये १ हजार ३ सय ३४ जनाले विवरण बुझाएनन । १ हजार १ सय ७० उम्मेदवारले बुझाए । विवरण नबुझाउनेहरु मध्ये चौरीदेउराली गाउँपालिका अध्यक्ष रेणुका चौलागाई, उपाध्यक्ष शेरबहादुर तामाङ सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधि १ सय ९७ जना छन् । जसमा वडाअध्यक्षहरु र सदस्यहरु छन् । कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ७ सय जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित भएका थिए । ति मध्ये ५ सय ३ जनाले विवरण बुझाएका छन् । निर्वाचित हुन नसकेका ६ सय ६६ जनाले विवरण बुझाए । 
    चौरीदेउरालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसैले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । ४७ जना जनप्रतिधिहरु मध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार र अन्यको हकमा १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले २÷२ लाख जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ । काभ्रेमा मात्रै २४ करोड ५७ लाख जरिवाना असुल हुनेछ । जनप्रतिनिधिबाट मात्रै ३ करोड ५० लाख असुल हुनेछ । वडाअध्यक्षहरु चौरी देउराली गाउँपालिकाका ९ जना, तेमालका ५, धुलिखेल १, नमोबुद्ध ५, पनौती ३, पाँचखाल १, भुम्लु १, मण्डनदेउपुर ५, रोशी २, खानीखोला १ जना वडा अध्यक्ष गरी  ३३ जना वडा अध्यक्षले विवरण बुझाएका छैनन । काभ्रेमा १ सय ३५ वटा वडा छन् ।  जनप्रतिनिधिहरु मध्ये खानिखोलाका ३, चौरीदेउराली गाउँपालिकाका ४७ जना, तेमाल २३, धुलिखेल १, नमोबुद्ध ४५, पनौती १२, पाँचखाल ९, भुम्लु ४, मण्डनदेउपुर ३४, रोशी २० जना गरी १ सय ९७ जना जनप्रतिनिधिहरुले विवरण बुझाएका छैनन् । महाभारत, बेथान्चोक, बनेपाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले खर्च विवरण बुझाएका छन् । 
    निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको एक महिना भित्र उम्मेदवाहरु सबैले आफुले निर्वाचनको समयमा गरेको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालय वा सम्वन्धित क्षेत्रमा रहेका कार्यालयहरुमा बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त समयावधी भित्र विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरुका लागि निर्वाचन आयोगले स्पस्टिकरण सहित सूचना प्रकाशन गरेको थियो । स्पष्टिकरण बुझाएका जनप्रतिधिहरुका हकमा पनि आयोगले मान्यता दिएन । निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते ६ महिना भित्र जरिवाना बुझाउने गरी निर्णय ग¥यो । आयोगको अवधि फागुन ३० गते ६ महिना पुग्दैछ । आयोगले तोकेको जरिवाना नर्तिदासम्म कालो सूचीमा रहनेछन् भने ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । जनप्रतिनिधिको हकमा पद खारेज हुनेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको फोरम गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको छाता संगठन मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएसँगै देशभरका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउने गरी माग गरिएको थियो । सरकार मार्फत उक्त कुरा सम्भव नभए सँगै राष्ट्रपति समक्ष मिनाहाका लागि सामुहिक आब्हाान गरिएको हो ।