– अरु पालिका मौन
– संकटमा सर्वसाधारण

नियमावलीले तोकेको मंसिर २२ गतेसम्मको अन्तिम समयावधी भित्र जिल्लाका दुई पालिका बाहेक अन्यले मालपोत कार्यालयमा जग्गा बर्गीकरणका बारेमा जानकारी गराएका छैनन् । अब प्रदेश सरकारले जग्गा बर्गीकरणको निर्णय पठाउनु पर्नेछ । सरकार गठन नभई कामचलाउ सरकारले यो विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने सम्भावना छैन । 

    धुलिखेल/भू–उपयोग ऐन, २०७६ तथा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ तथा भूमिब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २७ गते देखि घर जग्गा कारोवारमा लगाएको रोक अझै खुल्न सकेको छैन । मंसिर २२ गतेसम्म स्थानीय सरकारले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गाको स्थायी तथा अस्थायी बर्गिकरण गर्नु पर्नेमा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह नागरिक प्रति अनुत्तरदायी देखिएका छन् । 
    ‘काभ्रेका १३ वटा पालिका मध्ये चौरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयका आधारमा सबै भूमि गैह् कृषि क्षेत्र कायम गरिएको जानकारी गराएका छन्’– मालपोत कार्यालय काभ्रेका निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो–‘यो निर्णयका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्ने र कारोवार गर्न मिल्ने हो होईन विभागमा जानकारी गराएका छौं । विभागको पत्र आए पछि खानीखोला र चौरीदेउराली गाउँपालिकाको निर्णय हुनेछ ।’ खानीखोला गाउँपालिकाले २०७९ भदौ १४ गते कार्यपालिकाको बैठक मार्फत सबै भूमि गैह्कृषि क्षत्र कायम गरिएको जानकारी मालपोत कार्यालयमा २०७९ कार्तिक २२ गते मात्रै जानकारी गराएको छ । खानीखोला गाउँपालिका जस्तो विकट स्थानमा पनि सबै भूमि गैह्कृषि भए पछि जिल्लामा कृषि योग्य जमिन कहाँ कुन पालिकामा रहन्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । त्यस्तै चौरीदेउराली गाउँपालिकाले २०७९ भदौ ६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय भन्दै मालपोत कार्यालय काभ्रेमा २०७९ कार्तिक ४ गते पत्र पठाएको थियो । निर्णयमा गाउँपालिका भित्रको सबै भूमिलाई भू–वर्गिकरण कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि सबै भूमिलाई गैह् कृषि क्षेत्र कायम गरिएको उल्लेख छ । अन्य ११ वटा पालिकाले यो निर्णयसम्म पनि गरेका छैनन् । पटक पटक छलफल, वडा स्तरमा स्व–घोषणाको आब्हान गरेको भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । 
    नियमावलीमा मंसिर २२ गतेसम्म स्थानीय तहले जग्गा बर्गिकरण गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । जेठ २७ गते देखि मसिंर २२ गतेसम्म जग्गा वर्गिकरणमा आलटाल गरिरहेका स्थानीय सरकारले विज्ञ नभएका कारण समस्या भएको बताएका छन् । जग्गा वर्गिकरण नहुँदा नागरिकका दैनिक हुने समस्या समेत फुकाउन नसकिएको नेपाल लेखापढी कानून ब्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ‘ब्यक्तिको अंशबण्डा हुन सकेको छैन, राज्यको राजश्व घटिरहेको छ, नागरिकहरुले आफ्नो जमिन राखेर उपचार समेत गर्न सकेका छैनन्’–अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘स्थानीय सरकारको आलटालका कारण नागरिकहरुले दैनिक सास्ति ब्यहोरिरहेका छन् ।’ नेपाल लेखापढी कानून ब्यवसायी संघ काभ्रेले जिल्लाका १३ वटै पालिकामा जग्गाको भू–वर्गिकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । भू–वर्गिकरण नहुँदा नागरिकले अंशबण्डा गर्न नसकेको, बैकमा धरौटी राखेर उपचार गर्न नसकेको, विद्यार्थीहरुलाई समस्या परेको सर्वसाधारणले बताएका छन् । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गिकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । 
घट्यो राजश्व
    जग्गा भू–वर्गिकरण नहुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेले प्राप्त गर्ने राजश्व ह्वात्तै घटेको छ । मालपोत कार्यालय काभ्रेले असुल गर्ने राजश्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्दै आएका थिए भने बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने गरेको थियो । केहि शिर्षकको राजश्व संघ सरकारले प्राप्त गर्दछ । मालपोत कार्यालय काभ्रेमा नामसारी, दृष्टिबन्धक(ब्यक्तिगत), पुरा कित्ता(अंश बण्डा), पुरा कित्ता(पास), छोडपत्र(पुरा) सगोलनामा लगायतको मात्रै कारोवार हुने गरेको निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो । 
    सोहि कारोवारका आधारमा २०७९ साउन देखि कार्तिक मसान्तसम्म ४ हजार ७ सय थान जग्गा कारोवारबाट १४ करोड ९६ लाख ४२ हजार ९ सय ५२ रुपैया राजश्व असुल भएको छ । २०७८ साउन देखि कार्तिक मसान्तसम्म १० हजार ७ सय ४५ थान जग्गाको कारोवारबाट ४९ करोड ५८ लाख ६२ हजार २ सय ५६ रुपैया राजश्व असुल भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार महिनामा ३७ करोड राजश्व मालपोत कार्यालय काभ्रेले गुमाएको छ । यो राजश्व गुम्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारको चालु वर्षको बजेट समेत प्रभावित बनेको छ ।