धुलिखेल/रुपमा उपयोग गर्ने गरी ५ रोपनी २ आना जग्गा प्राप्त गरेको छ । यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक साविक जिल्ला पञ्चायत हुँदै जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको जग्गामा थियो । अथक प्रयास पछि प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको हो । 
    ‘२०६९ सालमा शुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सर्वाेच्च अदालतमा विचारधिन मुद्दाका कारण अधुरो छ, अधुरै भवन निर्माण भएको जग्गा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त गर्न सकेको थिएन’– प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भन्नुभयो–‘भवन आफ्नै नहुँदा नागरिकहरुलाई दैनिक सेवा लिन र दिन असहज भईरहेको छ । भवन निर्माण प्रकृया शुरु गर्न पटक पटक सर्वाेच्च अदालतमा पेशी चढे पनि फैसला नभएकाले भवन निर्माण हुन सकेको छैन । तर जग्गा प्राप्तीको निरन्तरको प्रयास सफल भएको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले मन्त्रीस्तरको २०७९ पौष ८ गतेको निर्णयले साविक धुलिखेल ४ क हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ७ स्थित जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्वर १५८ को पुर्व तर्फको ४ रोपनी ५ आना ३ पैसा र पश्चिमतर्फको १ रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम गरी कुल ५ रोपनी २ आना १ पैसा जग्गा दीर्घकालिन रुपमा उपयोग गर्ने गरी प्राप्त गरेको बताउनु भयो । जग्गा प्राप्ती सम्वन्धी सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे र मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । 
    तत्कालिन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसील पुर्व तर्फको ४ रोपनी जमिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने प्रकृया शुरु गर्नु भएको भए पनि अन्तिम किनारा लागेको थिएन । समन्वय समितिमा नयाँ टिम निर्वाचित भए पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्तिका लागि निरन्तर गरेको प्रयास पछि २०७९ मसिर ९ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दिपकुमार गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णयका आधारमा मालपोत, नापी हुँदै विभाग र हुँदै मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट पुनः अभिलेख हुँदै मालपोत कार्यालय आए लगत्तै पौष २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले बताउनु भयो । 
अधुरो र अपुग भवन
    २०६९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको प्रकृया शुरु ग¥यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रनाथ बस्यालले असार मसान्तमा रकम फ्रिज हुन नदिने गरी सोझै प्रशासन कार्यालय बाट भवन निर्माणको सम्झौता गर्नु भएको थियो । निर्माण ब्यवसायीले भवन निर्माण समयमा सम्पन्न नगरे पछि प्रशासन र ब्यवासी बीच विवाद शुरु भयो । हरेक पटक आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको प्राथमिकता भवन निर्माण रहे पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण भवन निर्माण हुन सकेन । यता भवन अलपत्र उता मुद्दा विचाराधिन । नागरिकहरुले भाडाको भवनबाट सेवा लिन असहज भए पछि २०७८ सालमा जिल्ला विकास समितिले भुकम्प पछि निर्माण गरेका टहराहरुलाई विस्तार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । 
    साना साना कोठा, पार्किङ्गको अभाव, सेवागा्राहीहरु सेवा लिन र सेवा दिन समेत असहज हुँदा हुँदै सहज बनाउने प्रयास भएको छ । दिन दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु थपिएका छन् तर स्थान अभाव छ । प्रशासन कार्यालय मार्फत कसुरजन्य सम्पतिको छानविनका लागि अलग्गै स्थान राख्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था गरिएको छ । प्रशासन कार्यालयमा उक्त कार्यालयका स्थान नै छैन । उक्त कार्यालयले जिल्ला अदालत तथा डिभिजन बन लगायतका कार्यालयहरुले बरामद गरेका सम्पतिहरुको छानविन गर्नेछ । उक्त सम्पति राख्ने स्थान पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छैन । जग्गा प्राप्ती सँगै सर्वाेच्चको फैसला पछि अधुरो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बाँकी जमिनमा आवास र थप जिम्मेवारीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने प्रयोजनमा उक्त जमिन लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताउनु भयो ।