– धुलो र धुँवाको जोखिम
– खोला र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
– ४८ मध्ये १९ वटा खानी तथा क्रसर बन्द

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    जिल्लाका १३ मध्ये ९ वटा पालिकामा खानी तथा क्रसर संचालनमा छन् । दर्ता भएका मध्ये १९ वटा क्रसर र खानी बन्द अवस्थामा छन् । दर्ता भएका ४८ वटा मध्ये २९ वटा संचालनमा छन् । संचालनमा भएका मध्ये अधिकांश कानून विपरीत रहेको अनुगमन समितिको निश्कर्ष छ । खानीको अनुमति लिएका उद्योगहरुले अनुमति विना क्रसर संचालन गरिरहेका छन् । 
    काभ्रपेलाञ्चोक जिल्लाको नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको अनुगमन गर्न २०७९ भदौ ७ गते जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपककुमार गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०७९ भदौ १५ देखी २०७९ असौज ११ गतेसम्म स्थलगत अनगुमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा समितिले खानी तथा क्रसरहरुले कार्यविधीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको, स्थलगत अवलोकनमा देखिएको यथार्थ अवस्था, नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको वर्तमान अवस्था तथा जोखिमको क्षेत्र, नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुझाव तथा कार्यविधिले तोकेका अन्य क्षेत्रहरुका बारेमा अनगुमन गरेको थियो ।  
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका मण्डनदेउपुर, बनेपा नगरपालिका र चौरी देउराली गाउँपालिकामा दर्ता भएका मध्ये एउटा÷एउटा खानी बन्द अवस्थामा छन् । तेमाल गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकाका ४÷४ वटा बन्द अवस्थामा छन् भने नमोबुद्ध नगरपालिकाका २ वटा, बेथान्चोक र रोशी गाउँपालिकामा दर्ता भएका ३÷३ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा १२ वटा खानी, २२ वटा क्रसर, खानी र क्रसर दुवै भएका १४ वटा गरी ४८ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । अहिले २९ वटा मात्रै संचालनमा छन् । उद्योग स्थलमा खानी तथा क्रसर उद्योग दर्ता संचालन सम्बन्धी प्रमाणपत्र, इजाजत पत्र जस्ता कागजातहरु, क्रसर खानीले चर्चेको जग्गाको स्वामीत्व देखाउने कागजात नभएको साथै सम्पर्क गर्दा समेत उपलब्ध नगराएको, क्रसरबाट उत्पादित डस्ट अधिकासं उद्योगले उचित व्यवस्थापन नगरेकोले खोला÷खोल्साको वहाव परिवर्तन गर्न सक्ने, खोल्सा हुदै नदी सम्ममा पुगी थिग्रिएर तटीय क्षेत्रमा असर गर्ने निश्कर्ष अनुमगन समितिको छ । 
    अधिकांश उद्योगले मेशिन चलाउने क्षेत्र घेरावार नगरिएको कारण बाह्य व्यक्ति सहजरुपमा प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा कर्मचारी÷कामदारको असुरक्षा भएको हुदाँ कम्पाउन्डको व्यवस्था गरी गेटमा चौकीदार राख्नु पर्ने व्यवस्था प्रभावकारी भएको नदेखिएको, खानीको माथिल्लो भाग अचानक पहिरो जान सक्ने र सो बाट माथिल्लो तथा तल्लो भागका मानव बस्ती÷खेती योग्य जमिनको मानविय तथा भौतिक क्षति हुन सक्ने साथै खानी क्षेत्रमा संचालन रहेका मेसिन औजार, कर्मचारी, ज्यामी, मजदुरहरु  समेत उच्च जोखिममा रहेको समितिको निश्कर्ष छ । मेशिन संचालनको समयमा उद्योगबाट उड्ने धुलो धुँवाको व्यवस्थापन अधिकांश उद्योगले नगरेकोले उद्योग काम गर्ने सबै कामदार र सो क्षेत्र वरपरका मानब बस्तीका मानिसहरुको जनस्वास्थमा असर परेकोले धुलो धुवाँलाई उद्योग भित्र नै निस्किय पार्ने प्रविधि जडान गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । कतिपय क्रसर उद्योगले खानीको इजाजत नलिएको हुदाँ क्रसर संचालनको इजाजत दिनु पुर्व वा सँगसँगै खानीको पनि इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको समितिको निश्कर्ष छ । केही क्रसरले साँझ विहान नदी खोलाबाट समेत अनाधिकृत रुपमा उत्सर्जन गरी क्रसर संचालन गरेका छन् । उद्योगको दर्ता नविकरण नगरेकाले दर्ता गर्ने जिम्मेवार निकायबाट थप अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ ।
     खानीको लागि अनुमती प्राप्त स्थान भन्दा बाहिर र सार्वजनिक÷पर्ति जग्गामा उत्खनन गरिरहेका खानीहरुलई स्थानीय पालिकाले तत्काल बन्द गराउन समितिले सुझाव दिएको छ । दर्ता प्रक्रिया पुरा नगरी वा एउटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको उद्योगले उद्देश्य भन्दा बाहिर अन्य कार्य गरेकोमा त्यस्ता खानी÷क्रसर उद्योगलाई स्थानीय पालिकाले तत्काल उद्देश्य बाहिरका कार्यहरुमा रोक लगाउनु पर्ने, सार्वजनिक स्थल बिशेष गरी राजमार्गमा क्रसर÷खानीबाट निस्केको डस्टकाकारण समस्या उत्पन्न हुने क्रसर÷खानीलाई तत्काल सुधारको लागि निर्देशन दिने र तोकिएको समयमा सुधार नभएमा त्यस्ता कसर÷खानी बन्द गराउन सुझाव दिएको छ ।  प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका क्रसर÷खानीहरुको प्रोफाइल तयार गरी राख्ने, प्रत्येक स्थानीय पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ९ को उपदफा ७ बमोजिमको अनुगमन समिति गठन गरी नियमित रुपमा अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।
     निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले स्वीकृती नलिकन स्थानीय पालिकालाई समेत जानकारी नगराई खानी तथा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरेको, खानी तथा क्रसर उद्योगहरु स्विकृत प्राप्त क्षेत्रभन्दा बाहिर सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको साथै अन्य निजि जग्गामा समेत संचालन गरेको, अधिकांश क्रसर उद्योगको खोला तथा राजमार्गसँगको दुरीको मापदण्ड पुगेको छैन । ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र नदीजन्य पदार्थ(संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७४ मा दुरी सम्बन्धी मापदण्डसँग एकरुपता समेत नभएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य उत्खनन् गर्दा स्वीकृत क्षमता भन्दा बढी उत्खनन् हुन सक्ने अवस्था देखिदा स्थानीय पालिकहरुबाट नियमित रुपमा अनुगमन तथा लेखाजोखा हुने व्यवस्था मिलाउन, घना बस्ती, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थासँगको दुरीको मापदण्ड पालना गराउनका लागि स्थानीय पालिकाहरुबाट व्यवसायिक दर्ता/उत्खनन्, स्वीकृत दिदाँ र नविकरण गर्दा बिशेष ध्यान दिन, ठुला रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरबका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि गरिएको बिशेष व्यवस्था अन्तर्गत संचालित खानी तथा क्रसरबाट उत्पादीत सामाग्री अन्यत्र बिक्रि हुनसक्ने जोखिम देखिएकाले रोकथामको लागि उत्खनन्, संकलनको स्वीकृत दिँदा त्यसको जानकारी जिल्ला अनुगमन समितिलाई दिने व्यवस्था मिलाउन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समन्वय समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र उद्योगहरुलाई सचेत गराउँदै अल्टिमेटम दिने गरी छलफल भएको छ । 

दोलालघाटमा जहिल्यै विवाद
    दोलालघाट बनदेउ डुम्रे सिस्नेरी बगरको प्राकृतिक श्रोत उत्खननमा जहिल्यै विवाद हुने गरेको छ । स्थानीयका नाममा माझी समुदायले बालुवा निकालेर आय आर्जन गरिरहेको भन्दै पटक पटक सोहि क्षेत्रमा झडप हुने गरेको छ । माझी समुदायका नाममा तस्करहरुको समुहले बालुवा उत्खनन् र निर्यात गर्दा गाउँपालिकाको राजश्वमा असर परेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल सहितको टोली अनुगमनमा गएको थियो । २०७९ पुष ४ गते अध्यक्ष भुजेल सहितको टोलीलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर अभद्र ब्यवहार गरेको भन्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवेन्द्र सुवेदीले दुई दिन पछि पौष ६ गते विज्ञप्ती प्रकाशित गरेका थिए । सोहि टोलीले सिन्धुपाल्चोक, दोलखाबाट आउने टिपरहरु पनि रोकेका थिए । स्थानीयहरुको अवरोध भए पछि बनदेउबाट शशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो । उक्त क्षेत्रको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न दुई जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित छलफल भएको छ ।