अशोक ब्याञ्जु
प्रमुख, धुलिखेल नगरपालिका
अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ

कोरोना भाईरसबाट नगरवासीलाई जोगाउनका लागि धुलिखेल नगरपालिकाले के के उपायहरु अवलम्बन गरिरहेको छ ?
कोरोना भाईरसबाट नागरिकहरुलाई बचाउन नगरपालिकाले विशेषतः नागरिकहरुको सचेतनामा ध्यान दिएका छौं । नागरिकहरुको सरसफाईका लागि पटक पटक हात धुने, हात धुन सम्भव नभए स्यानिटाईजर लगाउने, घरबाट जरुरी काम बाहेक ननिस्कने, सामाजिक दुरी कायम राख्ने, नगरपालिकामा दैनिक सरसफाई गर्ने र नियमित स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्य भईरहेको छ । नगरपालिकाको आफ्नै वेभसाईट, सामाजिक सञ्जाल तथा संचारमाध्यमहरु मार्फत कोरोना भाईरसका लक्षण, यसबाट बच्ने उपायहरुका बारेमा पटक पटक जानकारी गराईएको छ । नागरिकहरुको सुविधाका लागि हटलाईनको ब्यवस्था गरिएको छ । तयारी अवस्थामा एम्बुलेन्स राखिएको छ भने स्वास्थ्य चौकीहरु, धुलिखेल अस्पताल तथा घर–घर स्वास्थ्य सल्लाह उपलब्ध गराउने कार्य भईरहेको छ । कोराना रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारको व्यवस्थापन तथा यसबाट पीडित र प्रभावितहरुलाई यथोचित मानवीय सहायता सहित राहत वितरण एवं आर्थिक सहयोग गर्न विभिन्न समिति गठन भएका छन् । समितिहरुले नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक गृहकार्य सहितको तयारी गरेका छन् । 
नगरपालिकाले कोभिड १९ रोकथामका लागि जनप्रतिनिधिज्युहरुको अभिमुखीकरण गरेको छ । मास्क तथा हेण्ड सेनिटाइजर ग्लोब्स खरिद तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वितरण, काभ्रेमा पहिलो पटक रेडियो जिंगल प्रशारण, पत्रपत्रिकामा सुचना जारी तथा लेख रचना प्रकाशन, स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य उपस्थित भै सुरक्षित रही प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने कार्य ब्यबस्थित गरिएको थियो । तेश्रो चरणमा सरकारी कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा वडा कार्यालयहरुमा मास्क र हेण्ड सेनिटाइजर वितरण कार्यमा तिब्रता दिएको थियो । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका परिपत्र एवं नीति अनुरुप कोभिड नियन्त्रणका लागि नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठको संयोजकत्व र उपप्रमुख विमला कुमारी शर्माको सह संयोजकत्वमा नगर समन्वय समिति गठन गरिएको छ । नगरपालिकाद्वारा टोल फ्री नम्बर संचालन, सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकीमा ग्लोब्स हस्तान्तरण  विदेशबाट फर्कनेको लगत राख्ने, औषधि छर्कने तथा जनचेतना कार्यक्रम, हातधुने ब्यबस्था गरिएको छ । 
 जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्वव के सी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल्सिना तथा सुरक्षा निकाय प्रमुख पत्रकार समेतको उपस्थितीमा नगर स्तरमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सञ्जीवनी मावि मा ७० बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालन रणनीतिको तयारी, धुलिखेल अस्पतालमा आइसोलेसनका लागी ८ वटा वार्ड र सञ्जीवनी मावि मा ६० वेडको क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । नियमित धुलिखेल अस्पताल सँग बैठक तथा समन्वय गरिएको छ । सवै स्वास्थ्य संस्थाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु ४९ जनालाई सुरक्षा सामाग्री पिपिई वितरण गरिएको छ । थप हेण्ड सेनिटाइजर तथा मास्क बितरण गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरुलाई मापदण्ड अनुसार सेवा उपलब्ध गराईएको छ । क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी खटाइएको छ । धुलिखेल अस्पतालमा परिक्षण सेवा सुरु गरिएको छ । आइसोलेसनमा उपचारका लागि ब्यवस्था गरिएको छ । आरडिटी र पिसिआर परिक्षणलाई तिब्रता दिईएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आइतबार देखि थप ओषधिहरु आपूर्ति गरि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाईएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा इलेक्ट्रिक स्प्रेयर तथा न्यानो कपडा आपूर्ति गरि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइने काम थालिएको छ । सबै वडाका मुख्य स्थानमा डिसइन्फेक्टेन्ट छर्कने कार्य सम्पन्न भएको छ । बिभिन्न देशबाट आउने २५ जना सहित ४१ जनालाई सन्देशमुलक जानकारी मेसेज मार्फत पठाईएको छ । 
प्रत्येक वडा तथा बस्तीहरुमा कोरोनाका सम्भावित बिरामीहरु तथा बिदेशबाट आउने नगरिकहरुको पहिचान तथा खोजि कार्यमा वडाका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा निगरानी गरिएको छ । यस्ता थुप्रै कार्यहरु मार्फत नागरिकहरुलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको छ । 

सरकारले पठाएको रकम र आफ्नै श्रोतबाट राहत कसरी वितरण भइरहेको छ ?
बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसका कारण सिर्जित परिस्थितिमा सरकारद्वारा लागु गरिएको एकद्वार प्रणाली अनुसार राहत वितरण गर्न धुलिखेल नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा नगद र जिन्सी जम्मा गरी वितरण गरेको छ । स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका छैनन् । हामी आफ्नै स्रोत साधनले राहत वितरणका काममा लागेका छौँ । नगरपालिकासँग विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा हुने थोरै रकम र विभिन्न ब्यक्ति तथा संघ संस्थाको सहयोगले वडा मार्फत राहत वितरण गरिरहेका छांै । गरिब र श्रमिकको परिचय पत्र सरकारले व्यवस्था नगर्दा नागरिकको दैलोमै रहेको स्थानीय तहहरुले चाहेर पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि केहि रकम पठाए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । सरकारले राहत वितरणमा एकरुपता कायम गर्न कार्यविधि बनाए पनि प्रभावकारी छैन । व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र आर्थिक प्रणालीमा अन्यौलता हुँदा हुँदै स्थानीय तहहरुले क्षमताले भ्याए अनुसार काम गरिरहेका छन् ।
राहत वितरणमा ढंग पु¥याउन सकिएन भने बेरुजु देखिनेवाला छ ।  आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि सामान किनेको पैसा तिर्न बाँकी हुनसक्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । स्थानीय सरकार माथि नै अनियमितताको आरोप आउन सक्छ । अहिले नै प्रभावकारी कार्यविधि नबनाए गलत नियत नभएका स्थानीय तहका प्रमुखहरु माथि समेत आरोप आउन सक्ने खतरा छ । सरकारले दिने राहत भनेपछि अभाव नहुनेहरु पनि लाईन लाग्ने प्रवृत्ति छ । नदिऊँ छिमेकी, गाउँले, आफ्नो मतदातालाई कसरी नदिने, दिउँ उ पाउन योग्य नै छैन । यसमा संयमता अपनाउन स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई गाह्रो भएको छ । व्यक्तिहरुको प्रवृत्तिगत समस्याका कारण जनप्रतिनिधिहरुलाई सास्ती छ । यि सबै समस्याका बाबजुत हामीले धुलिखेल नगर भित्र गरिब तथा न्युन आय भएका परिवारहरुलाई राहत वितरण गरेका छौं । 

तपाई नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, महामारी विरुद्ध लड्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको समन्वय अनुभव कस्तो रह्यो ? कमी कमजोरी कस्ता देखिए ? 
नेपाल नगरपालिका संघले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका पदाधिकारीहरु र प्रदेश संयोजकहरुले त्यससम्वन्धी छलफल गरी आवश्यक तयारीका लागि स्थानीय तहहरुलाई जानकारी गराईएको छ । विपन्न नागरिकहरुलाई भोकै नराख्ने गरी उचित राहत दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अझ बढि सहकार्य र समन्वय आवश्यक भएको ठहर गर्दै नगरपालिकाहरुले यस विपद्को घडिमा पनि विपद् कोष खडा गरेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर सेवा दिइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत संघबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम बाँकी भएकोले यथासक्य चाँडो पठाई कोरोना बिरुद्धको लडाई लड्न सक्षम र सबल बनाउनका लागि नेपाल सरकारसंग माग गरिएको छ । 
अपांगता भएका व्यक्तिहरु, शारीरिक रुपले असक्त र महिला तथा बालबालिकाहरुको खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र सूचना जस्ता आधारभूत आवश्यक्ताका लागि नेपालमा क्रियाशिल विकास साझेदार र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकारहरुसंग सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका छौं । विपद् व्यवस्थापन समिति तथा कोरोना नियन्त्रको लागि समन्वय समिति (पालिकास्तर र वडास्तर) मा गठन र परिचालन, राहत तथा आर्थिक सहयोगका लागि विभिन्न कोष स्थापना, परिचालन र सहयोगको आह्वान, अत्यावश्यक औषधी र उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमन, विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन एवं माइकिङ, बाहिरबाट आउनेको अभिलेख संकलन, क्वारेन्टाईन र आईसोलेशन वार्डको व्यवस्था, राहत वितरण गर्नका लागि तथ्यांक संकलन र तिनलाई राहत विरतण तथा व्यवस्थापन, संघ र प्रदेश सरकारको निर्देशन पालना तथा दुबै सरकारसँग समन्वय, हेल्थ डेस्क स्थापना र ज्वरो परीक्षण केन्द्र संचालन, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्तिको परिचालन, कीटनासक औषधी छर्ने कार्य, एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु छन् । 
स्वभाविक हो यस्तो विपद् हामीले भोग्नु परेको थिएन । हामी यति ठुलो विपतिका लागि तयारी अवस्थामा पनि थिएनौं । यसले पाठ सिकाएको छ । केहि कमिकमजोरीका बाबजुत पनि स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका अतुलनिय छ । 

काभ्रे जिल्ला देशभर जोड्ने प्रमुख नाका पनि हो, आवागमन मार्फत कोरोना संक्रमित भेटिने, फैलिने सम्भावना हुन्छ । यसतर्फ कस्ता पहलहरु भइरहेका छन् ? 
    जिल्लामा दुईवटा प्रमुख राजमार्ग छन् । अरनिको र सिन्धुली बर्दिवास । दुबै राजमार्गबाट विना पास र पास भएका पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाईएको छ । धुलिखेलमा रहेको धुलिखेल अस्पताललाई सरकारले कोरोना परिक्षणको प्रयोगशाला बनाएको छ । दैनिक परिक्षण गर्ने कार्य भईरहेको छ । त्यसको अलावा अस्पतालमा रहेको आईसोलेसनमा राखेर संक्रमित आशंका भएका ब्यक्तिहरुको उपचार पनि भईरहेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट ल्याईएकी २९ बर्षिया महिलाको नेपालमै पहिलो पटक निधन भए पछि केहि त्रास बढेको छ । लकडाउनको उल्लंघन गरेको भए पनि अहिले नागरिकहरुलाई एक खालको त्रास उत्पन्न भएको छ । तर पनि जिल्ला कमाण्ड पोष्ट, स्थानीय सरकारहरु त्यस प्रति सचेत छौं । अनावश्यक भिडभाड र हिडडुललाई बन्देज लगाईएको छ । आजसम्म काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास भएको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । 

यस्ता खालका विपत आउँदा नगरवासीलाई जोगाउनका लागि नगरपालिकाका भावी योजना के कस्ता छन् ? भूकम्प र कोरोना महामारीले के सिकाएका छन् ?
    संघीय प्रणालीमा स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकार हो । जनताको घरको झ्याल वा ढोका खोल्दा देखिने र बाटोमा हिंड्दा भेटिने स्थानीय सरकारप्रति जनताका आशा, अपेक्षा, चाहना तथा महत्वाकाँक्षा चुलिएका छन् ।  कोरोना भाईरसको विश्वव्यापी माहामारीसँगै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहत समेतका लागि संघ र प्रदेशमा जस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि विभिन्न संरचनागत व्यवस्था र कोषहरुको स्थापना गरी कामहरु अगाडि बढिररहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको अभिलेख संकलन गरी अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाईनमा राख्ने, सामाजिक दुरी राख्न पहल गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण, संभावित जोखिम तथा महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि रकमको व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरुले विपद् व्यवस्थापन कोष, आकास्मिक कोष, कोरोना विशेष कोष लगायतका विशेष कोषहरुको स्थापना गरी सहयोगी मनहरुसँग सहयोगको आह्वान समेत गरिरहेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विपद व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन जस्ता कार्य स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विपत्तिको यस घडिमा स्थानीय तहहरुले एकातिर कोरोना रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी पीडित र प्रभावितलाई राहत वितरण गरी जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार सक्रिय छन् । 
    स्थानीय सरकारहरुले कोरोनाको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि मात्रै नभई अन्य विपद्हरुको सामना गर्न विपद व्यवस्थापन समिति तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि समन्वय समिति (पालिकास्तर र वडास्तर) मा गठन र परिचालन, राहत तथा आर्थिक सहयोगका लागि विभिन्न कोष स्थापना, परिचालन र सहयोगको आह्वान, अत्यावश्यक औषधी र उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमन, विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन एवं माइकिङ्, बाहिरबाट आउनेको अभिलेख संकलन, क्वारेन्टाईन र आईसोलेशन वार्डको व्यवस्था, राहत वितरण गर्नका लागि तथ्यांक संकलन र तिनलाई राहत वितरण तथा व्यवस्थापन, संघ र प्रदेश सरकारको निर्देशन पालना तथा दुबै सरकारसँग समन्वय, हेल्थ डेस्क स्थापना र ज्वरो परीक्षण केन्द्र संचालन, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्तिको परिचालन, कीटनासक औषधी छर्ने कार्य, एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु मुख्य कार्यहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । 
    भुकम्प र कोरोना फरक फरक खालका विपत्ति हुन् । फरक फरक खालका विपत्ति सँगै दैनिक हुने विपत्तिहरुका बारेमा पनि स्थानीय सरकार सचेत हुनु जरुरी छ । भुकम्पको समयमा जनप्रतिनिधि थिएनन र नागरिकहरुका बारेमा सहि समयमा सहि सूचना दिन, उपचार, उद्धार र राहत वितरणमा कठिनाई भएको थियो । परिक्षण र पहिचानमा कठिनाई थियो । त्यहि विपत्तिमा केहि ब्यक्तिहरुको गलत सोचका कारण सबै नागरिक एउटै हो कि भन्ने भ्रम फैलिन गयो । त्यसको मार अहिले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले राहत वितरणमा भोग्नु परेको छ । तथ्याङ्क संकलन महत्वपूर्ण कुरा रहेको छ । केहि नयाँ र फरकखालको अनुभव भएको छ । यसबाट सिकेर आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिहरु सामना गर्न सक्षम बन्ने छौं ।