लेखक : भुपेन्द्र थापा ‘माधव’
जेन–जी विद्रोहदेखि तिब्बत प्रश्नसम्म ः अमेरिका, चीन र भारतको बदलिँदो रणनीतिक चासोबीच नेपालको सार्वभौमिकताको परीक्षा
           नेपालको राजनीति फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । सडकमा उठेको युवा असन्तुष्टिदेखि सिंहदरबारको सत्ता समीकरणसम्म, संसद्को बहसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चासोसम्म—नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम अब केवल नेपालको आन्तरिक विषय रहेन । हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल आज दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिक समीकरणको एउटा महत्वपूर्ण बिन्दु बनेको छ । दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीन र विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली अमेरिकाबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई नयाँ प्रकारको कूटनीतिक चुनौतीतर्फ धकेलिरहेको छ । चीनको उदय, भारतको सुरक्षा चासो, अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक प्राथमिकता, तिब्बतको संवेदनशील प्रश्न र दलाई लामाको उत्तराधिकारीसँग जोडिन सक्ने भविष्यको विवाद—यी सबै घटनाक्रम एकअर्कासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा गाँसिएका छन् ।
            यही पृष्ठभूमिमा नेपालको पछिल्लो जेन–जी विद्रोहलाई पनि केवल सामाजिक सञ्जाल, भ्रष्टाचार र राजनीतिक असन्तुष्टिको घटनाका रूपमा मात्र हेर्ने कि त्यसको भूराजनीतिक प्रभावसमेत अध्ययन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—नेपालको जेन–जी विद्रोह कुनै विदेशी शक्तिले आयोजना गरेको थियो भन्ने प्रमाणित तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित छैन। उपलब्ध विश्वसनीय विवरणहरूले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, राजनीतिक निराशा र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धजस्ता आन्तरिक कारणलाई आन्दोलनको प्रमुख उत्प्रेरकका रूपमा देखाएका छन् । तर कुनै आन्दोलनको जन्म आन्तरिक कारणबाट भएको हुन सक्छ र त्यसपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक चासो आकर्षित गर्न सक्छ । यी दुई कुरा परस्पर विरोधी होइनन् ।
यही अन्तर बुझ्नु नेपालको भूराजनीतिक भविष्य बुझ्न आवश्यक छ । 
जेन–जी विद्रोह ः आन्तरिक आक्रोश कि बाह्य रणनीतिक अवसर?
           नेपालको जेन–जी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सडकमा ल्यायो । भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, अवसरको अभाव, रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र डिजिटल स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपप्रति युवाको असन्तुष्टि यसको तत्कालीन पृष्ठभूमि बने । सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्धले आन्दोलनलाई तत्काल गति दिएको भए पनि त्यसको भित्री असन्तुष्टि लामो समयदेखि सञ्चित थियो भन्ने विश्लेषण बलियो देखिन्छ । रोयटर्सका अनुसार आन्दोलनमा भ्रष्टाचार, आर्थिक प्रगतिको अभाव र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको असन्तुष्टिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यसैले जेन–जी विद्रोहलाई विदेशी षड्यन्त्रको परिणाम भनेर मात्र व्याख्या गर्नु नेपाली युवाको वास्तविक आक्रोशलाई अस्वीकार गर्नु हुनेछ । तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
के कुनै पनि विदेशी शक्ति नेपालमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर बस्छ?
यसको उत्तर सम्भवतः ‘हुँदैन’ हो ।
             विश्व राजनीतिमा कुनै पनि देशमा हुने ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलाई छिमेकी र महाशक्तिहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अध्ययन गर्छन् । उनीहरूले त्यसबाट आफ्नो हितमा के असर पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्छन् । आवश्यक परे नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गर्छन् ।
यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । तर रणनीतिक चासो भन्न सकिन्छ । यही कारण जेन–जी विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि भारत, चीन र अमेरिकाले आ–आफ्नै रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरेका छन् भन्ने अनुमान स्वाभाविक छ । तर प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलन सञ्चालन वा आयोजना गरेको प्रमाण नभएसम्म त्यस्तो आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्नु उचित हुँदैन । नेपालको बौद्धिक बहसले यही सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
अमेरिका ः लोकतन्त्रको साझेदार कि रणनीतिक शक्ति?
          नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पुरानो छ । विकास सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतन्त्र, मानवीय सहायता र आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा अमेरिकी संलग्नता लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर अमेरिका आज चीनसँग व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र विश्व शक्तिसंघर्षको प्रमुख केन्द्र बन्दै गएको छ। यस क्षेत्रमा भारतको रणनीतिक भूमिका बढिरहेको छ। चीनको आर्थिक र सैन्य प्रभाव विस्तार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हिमालय क्षेत्र अमेरिकी रणनीतिक अध्ययनको विषय बन्नु अस्वाभाविक होइन ।
नेपालसँगको अमेरिकी सम्बन्धलाई केवल विकास सहयोगको दृष्टिले मात्र हेर्न सकिँदैन । तर त्यसलाई नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने निश्चित योजना भनेर प्रमाणविना निष्कर्ष निकाल्नु पनि तथ्यपरक हुँदैन । वास्तविकता के हो भने नेपाल आफैंले आफ्नो सम्बन्धको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । अमेरिकासँग विकास साझेदारी गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ । चीनसँग पूर्वाधार र व्यापारमा सहकार्य गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ । भारतसँग ऐतिहासिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ । तर यीमध्ये कुनै पनि सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि हुन सक्दैन ।
नेपालको समस्या विदेशी शक्ति नेपालमा चासो राख्नु होइन । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेर बाह्य शक्तिको प्राथमिकतालाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको आधार बनाउन थाल्छ ।
चीन ः तिब्बतको छायाँमा नेपाल
         नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक र बहुआयामिक छ । सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध निरन्तर विकसित हुँदै आएको छ। नेपालले ‘एक चीन सिद्धान्त’प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ र आफ्नो भूमि चीनविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने नीति स्पष्ट रूपमा राखेको छ ।
चीनका लागि नेपाल केवल मित्र छिमेकी होइन ।
नेपाल चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको हिमाली देश हो। नेपालको भूगोल चीनको सुरक्षा दृष्टिकोणबाट संवेदनशील छ । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, सीमा सुरक्षा र तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधि चीनका लागि रणनीतिक चासोका विषय हुनु स्वाभाविक हो । यही कारण चीन नेपालमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्ने राजनीतिक वातावरण चाहन्छ । तर नेपालको दृष्टिकोणबाट प्रश्न फरक छ ।
             नेपालले चीनको सुरक्षा चासो बुझ्नुपर्छ, तर चीनको सुरक्षा नीतिको विस्तार बन्नु हुँदैन । नेपालले चीनसँग आर्थिक सहकार्य गर्नुपर्छ, तर आफ्नो कूटनीतिक स्वतन्त्रता गुमाउनु हुँदैन । नेपालले चीनसँग पूर्वाधार र व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ, तर आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्याङ्कन गर्न छोड्नु हुँदैन । यही सन्तुलन नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो ।
भारत ः छिमेकी मात्र होइन, रणनीतिक शक्ति
           नेपालको भूराजनीतिक बहस भारतबिना अधुरो हुन्छ । खुला सीमा, गहिरो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापार, रोजगारी, ऊर्जा, जलस्रोत र सुरक्षा–यी सबैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष बनाएका छन् । तर भारतका लागि नेपाल केवल मित्रवत् छिमेकी मात्र होइन। हिमालय भारतको उत्तरी सुरक्षा संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र सीमासम्बन्धी तनावका कारण भारतले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा भारतको प्रभावबारे बहस पुरानो छ । कहिले भारतलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको निर्णायक शक्ति भनेर व्याख्या गरिन्छ । कहिले नेपालको हरेक राजनीतिक संकटमा भारतीय हस्तक्षेप खोजिन्छ । तर यस्ता सबै दाबी प्रमाणित तथ्य हुँदैनन् । त्यसैले नेपालले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा न त अन्धविश्वास गर्नुपर्छ, न त स्थायी शत्रुका रूपमा हेर्नुपर्छ । भारत नेपालका लागि अपरिहार्य छिमेकी हो; तर नेपालको राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो । यही आधारमा सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ ।
तिब्बत ः नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलताको केन्द्र
           नेपालको उत्तरी भूगोलले तिब्बतलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अत्यन्त संवेदनशील विषय बनाएको छ । नेपालले आधिकारिक रूपमा तिब्बतसम्बन्धी विषयलाई चीनको आन्तरिक मामिला मान्दै आएको छ । चीनविरुद्धका पृथकतावादी गतिविधिका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने नेपालको प्रतिबद्धता पनि स्पष्ट छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तिब्बत प्रश्नको अर्को पाटो पनि छ । तिब्बती मानवअधिकार, सांस्कृतिक पहिचान, धार्मिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारका विषयमा पश्चिमी राष्ट्र तथा मानवअधिकार संस्थाहरूले चीनको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यहींबाट नेपालको कूटनीतिक कठिनाइ सुरु हुन्छ । नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध जोगाउनुपर्छ । तर नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्र र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पनि कायम राख्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरोधी राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बन्न दिनु हुँदैन । तर आफ्नै देशमा बसोबास गर्ने तिब्बती समुदायको मानवीय र सांस्कृतिक सरोकारप्रति संवेदनहीन पनि बन्नु हुँदैन । यो सन्तुलन कठिन छ । तर कूटनीतिको अर्थ नै कठिन परिस्थितिमा सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
दलाई लामाको उत्तराधिकारी ः भविष्यको नयाँ भूराजनीतिक विस्फोट?
तिब्बतको प्रश्नलाई आगामी दिनमा अझ संवेदनशील बनाउन सक्ने विषय हो—दलाई लामाको उत्तराधिकारी ।
         १४औँ दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन अब केवल धार्मिक परम्पराको विषयमा सीमित रहने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । दलाई लामाको पक्षले आफ्नो धार्मिक परम्पराअनुसार उत्तराधिकारी चयन गर्ने अधिकार आफ्नो धार्मिक संस्थासँग रहेको बताउँदै आएको छ । चीनले भने आफ्नो स्वीकृति र राज्यको भूमिकाबिना उत्तराधिकारी चयन स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
यदि भविष्यमा दुई फरक दाबी प्रस्तुत भए भने?
         एउटा चीनले मान्यता दिएको । अर्को दलाई लामाको धार्मिक परम्पराले मान्यता दिएको । त्यस्तो अवस्था केवल धार्मिक विवादमा सीमित रहनेछैन। त्यो चीन, भारत, अमेरिका र पश्चिमी शक्तिहरूबीचको नयाँ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न सक्छ । त्यसको सबैभन्दा संवेदनशील भूगोलमध्ये नेपाल पनि हुन सक्छ । नेपालले अहिलेबाटै यो सम्भावित संकटको कूटनीतिक अध्ययन गर्नुपर्छ । किनकि इतिहासले देखाएको छ—महाशक्तिहरूबीचको संघर्षमा सानो देशको कमजोरी उसको भूगोल बन्न सक्छ ।

‘फ्री तिब्बत’ र नेपालको कठिन प्रश्न
‘फ्री तिब्बत’ अभियानको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ ।
           तिब्बती निर्वासित नेतृत्वले तिब्बतको राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकारको विषय उठाउँदै आएको छ । चीनले भने यस्ता गतिविधिलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडेर हेर्छ । नेपालको आधिकारिक नीति चीनको एकता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित संवेदनशीलताप्रति स्पष्ट छ । तर भविष्यमा तिब्बतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्यो भने नेपालमाथि पनि दबाब बढ्न सक्छ । चीनले नेपालसँग आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने अपेक्षा गर्नेछ । पश्चिमी शक्तिहरूले मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाउन सक्छन् । भारतले आफ्नो सुरक्षा हितका कारण तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिलाई आफ्नै रणनीतिक दृष्टिले हेर्न सक्छ ।
नेपाल कहाँ उभिने?
यही नेपालको कूटनीतिक अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
           नेपालले न त कुनै विदेशी शक्तिको चीनविरोधी रणनीतिक मोहरा बन्नु हुन्छ, न त कुनै महाशक्तिको दबाबमा आफ्नो लोकतान्त्रिक मूल्य त्याग्नु हुन्छ । नेपालको बाटो आफ्नै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित हुनुपर्छ । 
नेपालको राजनीतिक कमजोरी ः बाह्य प्रभावको वास्तविक ढोका
             नेपालको भूराजनीतिक जोखिम केवल बाह्य शक्तिबाट पैदा भएको होइन । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक कमजोरी त्यसको ठूलो कारण हो । सरकार परिवर्तनसँगै विदेश नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति । दलअनुसार फरक–फरक कूटनीतिक प्राथमिकता । वैदेशिक सहयोगलाई राजनीतिक लाभका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्कार । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयमा दलगत विभाजन । आर्थिक निर्भरता । यी सबैले नेपालको रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछन् । जब देशभित्र राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव बढ्ने सम्भावना हुन्छ । जब अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, आर्थिक निर्भरता बढ्छ । जब राजनीतिक नेतृत्व विभाजित हुन्छ, बाह्य शक्तिसँग वार्ता गर्ने राष्ट्रिय क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेपालको वास्तविक सुरक्षा चुनौती केवल वासिङ्टन, बेइजिङ वा नयाँदिल्लीमा खोजेर पुग्दैन । त्यो काठमाडौंको राजनीतिक संस्कृतिमा पनि खोज्नुपर्छ । 
नेपाल कसको रणनीतिक मैदान?
अब मूल प्रश्नमा फर्कौं ।
नेपाल कसको रणनीतिक मैदान हो?
अमेरिकाको? चीनको? भारतको? वा नेपाल आफैंको? उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ ।
            नेपाल कसैको रणनीतिक मैदान बन्नु हुँदैन । तर नेपाल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पनि रहन सक्दैन । भूगोलले नेपाललाई यो सुविधा दिएको छैन । नेपालले महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अलग राख्न सक्दैन। तर उसले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्न सक्छ । नेपालले आफ्नो भूगोललाई रणनीतिक कमजोरी होइन, कूटनीतिक सम्पत्तिमा बदल्न सक्छ । नेपालले भन्न सक्छ—हामी कुनै सैन्य गठबन्धनको पक्षमा छैनौं । हामी कुनै देशविरुद्ध अर्को देशको भूमि बन्न चाहँदैनौं । हामी विकास साझेदारी सबैसँग गर्छौं । हामी राष्ट्रिय हितविरुद्ध कुनै सम्झौता गर्दैनौं । हामी आफ्नो भूमि कुनै पनि देशविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं । र हामी आफ्नो सार्वभौमिक निर्णय अधिकार कसैलाई सुम्पिँदैनौं ।
नेपालको संविधानले पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नता, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र राष्ट्रिय हितलाई आधार मानेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो । अब चुनौती सिद्धान्तको होइन, व्यवहारको हो ।
जेन–जी विद्रोहले दिएको अर्को सन्देश
            जेन–जी विद्रोहले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ । देशभित्रको असन्तुष्टिलाई बाह्य शक्तिको षड्यन्त्र भनेर मात्र पन्छाउन सकिँदैन । युवाको प्रश्नको उत्तर विदेशी शक्तिमा खोजेर आन्तरिक शासनको कमजोरी ढाक्न सकिँदैन । यदि राज्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ भने असन्तुष्टि बढ्छ । यदि युवालाई रोजगारी दिन सकिँदैन भने निराशा बढ्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही हुँदैन भने विद्रोहको सम्भावना बढ्छ । यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गरिन्छ भने डिजिटल पुस्ता सडकमा आउन सक्छ । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा बाह्य शक्तिको विरोध होइन । सुशासन हो । सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा हतियार विदेशीविरोधी नाराबाजी होइन । आर्थिक आत्मनिर्भरता हो । सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक शक्ति कुनै महाशक्तिको समर्थन होइन । आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने राष्ट्रिय क्षमता हो ।
अब नेपालले के गर्ने?
         नेपालले तत्काल केही रणनीतिक निर्णय लिन आवश्यक छ । पहिलो—विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो—भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई शून्य–योगको खेल बनाउनु हुँदैन । तेस्रो—वैदेशिक सहायता र रणनीतिक गठबन्धनबीचको अन्तर स्पष्ट गर्नुपर्छ । चौथो—ठूला अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ । पाँचौँ—तिब्बत र दलाई लामाको उत्तराधिकारीसँग जोडिन सक्ने भविष्यका सम्भावित विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ । छैटौँ—नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी शक्ति वा पृथकतावादी गतिविधिको आधार बन्न नदिने नीति स्पष्ट राख्नुपर्छ । सातौँ—मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता कमजोर पार्नु हुँदैन । आठौँ—नेपालले आर्थिक आत्मनिर्भरता र उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ । नवौँ—राजनीतिक दलहरूले विदेश नीतिलाई आन्तरिक सत्ता संघर्षको हतियार बनाउन बन्द गर्नुपर्छ । दसौँ—नेपालले ‘सन्तुलित कूटनीति’बाट अगाडि बढेर ‘स्वतन्त्र रणनीतिक क्षमता’ विकास गर्नुपर्छ ।
अन्तिम प्रश्न ः नेपालले आफ्नो भविष्य आफैं लेख्न सक्छ?
           हिमालयमा अहिले केवल हिमनदी पग्लिरहेका छैनन् । भूराजनीतिक सीमारेखाहरू पनि बदलिँदै छन् । अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा गहिरिँदैछ । भारत आफ्नो रणनीतिक भूमिका विस्तार गरिरहेको छ । तिब्बतको प्रश्न अझै जीवित छ । दलाई लामाको उत्तराधिकारीको प्रश्नले भविष्यमा नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ । र नेपालभित्रको नयाँ पुस्ता पुरानो राजनीतिक संस्कृतिसँग प्रश्न गरिरहेको छ । यी सबै घटनाक्रम एकै समयमा अगाडि बढिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अब यो होइन कि नेपाल अमेरिकाको नजिक जाने कि चीनको?
प्रश्न यो हो–
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको नक्सा आफैं कोर्न सक्छ कि सक्दैन?
          नेपालले अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ–तर अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको मोहरा बन्नु हुँदैन । नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ–तर चीनको सुरक्षा रणनीतिको विस्तार बन्नु हुँदैन । नेपालले भारतसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ—तर आफ्नो राजनीतिक निर्णयको अधिकार गुमाउनु हुँदैन । नेपालले तिब्बतसम्बन्धी आफ्नो घोषित नीति कायम राख्नुपर्छ—तर मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई पनि विस्मृत गर्नु हुँदैन । र नेपालले जेन–जी पुस्ताको आवाज सुन्नुपर्छ—किनकि युवाको असन्तुष्टिलाई विदेशी षड्यन्त्रको नाम दिएर दबाउन खोज्नु भविष्यका अझ ठूला विस्फोटको निम्तो हुन सक्छ । नेपालको जेन–जी विद्रोह विदेशी शक्तिले बनाएको थियो भन्ने प्रमाण छैन। तर त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई विश्वका शक्तिहरूले आफ्नै रणनीतिक दृष्टिले हेर्नेछन् भन्ने कुरा अस्वाभाविक होइन । यहीँबाट नेपालको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ । महाशक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक मैदान बनाउन खोजे भने पनि नेपालले आफूलाई कसैको मैदान बन्न दिनु हुँदैन । नेपालले आफ्नो भूगोललाई युद्धको चौकी होइन, संवादको सेतु बनाउनुपर्छ । आफ्नो हिमालयलाई विभाजनको सीमारेखा होइन, सहकार्यको पुल बनाउनुपर्छ । र आफ्नो कूटनीतिलाई कुनै शक्तिको छायामा होइन, नेपाली जनताको सार्वभौमिक इच्छा, राष्ट्रिय हित र भविष्यको उज्यालोमा उभ्याउनुपर्छ । किनकि अन्ततः नेपालको भविष्य वासिङ्टनले लेख्ने होइन । बेइजिङले लेख्ने होइन । नयाँदिल्लीले पनि लेख्ने होइन । नेपालको भविष्य नेपाली जनताले लेख्ने हो । तर त्यसका लागि नेपालले एउटा कुरा सिक्नैपर्छ—महाशक्तिको छायामा उभिएर आफ्नो भविष्य देखिँदैन । आफ्नै खुट्टामा उभिएर मात्र आफ्नो बाटो देखिन्छ ।