भुम्लु/राष्ट्रिय वनका रुखहरु मासेर भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन तत्काल नबनाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेतलाई विपक्षी बनाउँदै स्थानीय कुमारप्रसाद खरेलले रिट दायर गरेका थिए । 
    भुम्लु गाउँपालिका तथा जिल्ला स्थित जग्गा ब्यवस्थापन समितिले भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि गरिएको सिफारिसका आधारमा २०८१ भदौ १३ गते निर्णय गरेको थियो । २०८१ असोज १४ गते अन्तरिम आदेश दिदै सर्वाेच्च अदालतले २०८१ भदौ १३ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु  नगराउनु तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउन विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।