सुत्रको सफल प्रयोगसँगै राजश्व पोर्टल संचालनमा

सेवाग्राही नागरिकले धुलिखेल नगरपालिकामा भूमि संरचना, ब्यवसाय, बहाल, सवारी साधन आदी आफै प्रविष्ट गर्न मिल्ने तथा आफुले तिर्न बुझाउन पर्ने कर कनेक्ट आईपिएस, क्यु आर कोड, मोवाईल वालेट लगायतका अनलाईन माध्यमबाट बुझाउन मिल्नेछ ।

    धुलिखेल/नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि संचालित स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली एबं राजश्व संकलन मोडल धुलिखेल नगरपालिकामा शुरु गरेको छ । नेपालका ७ सय ५३ वटा पालिकाहरु मध्ये पहिलो पटक धुलिखेलमा उक्त सेवा शुरु भएको हो । 
    अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखि धुलिखेलबाट नै शुरु भएको स्थानीय तह संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) अन्र्तगतको मोडल अहिले नेपालका ५ सय ३३ स्थानीय तहमा संचालित छ । धुलिखेल नगरपालिकाबाट स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको नमुना कार्यक्रम तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । करदाताले सहज रुपमा राजश्व तिर्न÷बुझाउन एवं विवरण भर्न मिल्ने गरी उक्त मोडलसँग आवद्ध भएको स्थानीय तह राजश्व पोर्टल समेत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट विकास भई परीक्षण सम्पन्न भएको छ । 
    उक्त रावश्व पोर्टलको युजर बनाई सकेपछि करदाताले आफ्नो ब्यक्तिगत तथा लगती करको विवरण जस्तै भूमि संरचना, ब्यवसाय, बहाल, सवारी साधन आदी आफै प्रविष्ट गर्न मिल्ने तथा आफुले तिर्न बुझाउन पर्ने कर कनेक्ट आईपिएस, क्यु आर कोड, मोवाईल वालेट लगायतका अनलाईन माध्यमबाट बुझाउन मिल्नेछ । धुलिखेल नगरपालिकाले चेक लेस गर्दै नागरिकहरुलाई करमा सहभागि हुन समेत कार्यालय आउनु नपर्ने गरी ब्यस्थापन गरिरहेको छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट शुरु गरेको सुत्रको सफल प्रयोगसँगै कार्यालयले चेक लेस प्रविधी अर्थात प्रविधी मैत्री भुक्तानी शुरु गरेका छौं’–नगरपालिकाका लेखा अधिकृत धनबहादुर बस्नेतले भने–‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७५ प्रतिशत चेक लेस भयो । अब करदातालाई वडा वडामा पुगेर राजश्व अनलाईन पोर्टलका बारेमा अनुशिक्षण गराउँदै उक्त प्रविधीको प्रयोग गरिनेछ । त्यसका लागि अहिले कर्मचारीहरुलाई तालिम शुरु भएको छ ।’ नगरबासिहरुलाई करदाता शिक्षा उपलब्ध गराउने र त्यसका बारेमा सिकाउने गरी कार्य थालिएको बस्नेतले बताए । 
    महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले एक कार्यक्रमका बीच धुलिखेल नगरपालिकाका लागि पहिलो पटक ई–पेमेन्ट अनलाईन पोर्टलको उद्घाटन गरेका हुन् । धुलिखेल नगरपालिकाका नागरिकहरुले घरमा बसेर आफ्नो राजश्व सम्वन्धी विवरण भर्दै अनलाईन मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ‘नागरिकहरुलाई घर दैलोमा नै सेवा दिने र प्रविधी मार्फत नगरपालिकाको सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले शुरु गरेको ई–पेमेन्ट अनलाईन पोर्टल तथा स्थानीय संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरिएको हो’–नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भने–‘उक्त सेवाबाट नागरिकहरुलाई थप सहजता हुनेछ ।’ नगरबासिहरुको विभिन्न शिषर्ककको राजश्व उक्त सेवाबाट भुक्तानी हुने भए पछि नगरपालिकामा धाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन । उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस, ७७ वटा जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरु, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायतका कार्यालयबाट प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । सोहि कार्यक्रममा पहिलो वर्षको अनुभव सहित सकारात्मक र सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा धुलिखेल नगरपालिकाका लेखा अधिकृत धनबहादुर बस्नेतले धारणा राखेका थिए । सुत्रको अनुभवका आधारमा राजश्व पोर्टलको सफल संचालनका लागि योजना बनाउनु पर्ने सहभागिहरुले बताएका थिए । 
    धुलिखेल नगरपालिकाले उक्त सेवा सूचारु गर्न केहि वडा सचिव र राजश्व शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तालिममा पठाएको छ । उनिहरुले तालिम लिएर फर्किए लगत्तै नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा उक्त सेवा प्रारम्भ हुने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगरले बताए । ‘अनलाईन पेमेन्ट सम्बन्धी सेवाबाट नागरिकहरुलाई सहजता हुनेछ’–प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगरले भने–‘नागरिकले नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्ने सेवामा लाग्ने सबै प्रकारका करहरु उक्त अनलाईन पोर्टलबाट नै तिर्न सक्नेछन भने आवश्यक कागजात पनि त्यहिबाट अपलोड गर्न सकिने छ ।’ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत धनबहादुर बस्नेतले उक्त पोर्टलबाट सेवा दिने नेपालका ७ सय ५३ वटा नगरपालिका मध्ये धुलिखेल पहिलो नगरपालिका भएको बताए । नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि संचालित स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली एबं राजश्व संकलन मोडलबाट नागरिकहरुलाई सेवामा सहजता थपिएको लेखा अधिकृत बस्नेतले बताए । 
    नेपाल सरकारले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरी सेवा प्रारम्भ गरेको यो पहिलो हो । उक्त सफ्टवेयर निर्माण हुनु अघि निजी क्षेत्रबाट निर्मित सफ्टवेयरबाट सरकारले राजश्व संकलन सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको थियो ।