मेलमिलापमा पठाउने आदेश, ११६ दिनको रकम नतिर्ने ब्यवसायीको अडान
    
    धुलिखेल/पनौती नगरपालिका विरुद्ध ब्यवसायीहरुले दर्ता गरेको बैंक जमानत फुकुवा सम्बन्धी मुद्दामा अझै फैसला हुन सकेको छैन ।  २०७९ असोज २७ गते ब्यवसायीहरुले पनौती नगरपालिका र नगरपालिका प्रमुख सहित चार जनालाई जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा मुद्दा दायर गरेका थिए । १७ करोड ५० लाख ७२ हजार रकम ब्यवसायीका नाममा बेरुजु छ । 
    जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका न्यायाधीश विश्वनाथ भट्टराईको इजलासले उक्त मुद्दालाई मेलमिलापमा पठाउने आदेश गरेको छ । पनौती नगरपालिकाले निकासी करका लागि लगाएको ठेक्का ब्यवसायमा काबु बाहिरको परिस्थिति निर्माण भई तोकिएको अवधी भित्र ब्यवसाय संचालन हुन नसक्दा घाटा गएका कारण सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिती निर्माण भएकाले सोहि अवधीको रकम मिनाहा गरी जमानत फुकुवा गर्न ब्यवसायीहरुले माग गरेका थिए । राजेन्द्र जोशी सप्लायर्सका प्रोपाईटर राजेन्द्र जोशी, शिवश्री निर्माण सेवाका प्रोपाईटर नानीराम चौलागाई, सुदिपा टे«डिङ्ग कम्पनी प्रालिका संचालक अध्यक्ष रामहिरा पाठकले नगरपालिकाको कार्यालय, नगर प्रमुख सहित चार जनालाई  विपक्षी बनाउँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । पटक पटक पेशी सर्दै आएको उक्त मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने आदेश भएको हो । पनौती नगरपालिकाले सोहि विवाद र मुद्दाका कारण एक वर्ष ठेक्का नै लगाउन सकेन । चालु वर्षका लागि भने ठेक्का सम्झौता भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ब्यवसायीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने रकम बेरुजुमा देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेको लेखापरीक्षणमा ब्यवसायीहरुले उक्त रकम तिर्नु पर्ने देखाएको थियो । 
    तर ब्यवसायीहरुले नगरपालिका आफंैले पटक–पटक बन्द गरेको टिपरका कारण ब्यवसायमा क्षति पुग्न गएको जिकिर गर्दै रकम बुझाएका थिएनन् । शिवश्री निर्माण सेवाले विक्री कर÷श्रोत उपयोग कर बापत तेश्रो र चौथो किस्ता बापत मुअ कर सहित ६ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैया तिर्न बाँकी देखिएको छ भने सुदिपा ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रालिले नदिजन्य पदार्थ संकलन बापत दुई किस्ताको ६ करोड २७ लाख ७८ हजार २ सय ८० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै राजेन्द्र जोशी सप्लायर्सले बैकल्पिक सडक निर्माण दस्तुर बापत ५ करोड ५ लाख ९६ हजार रुपैया गरी कुल १७ करोड ५० लाख ७२ हजार २ सय ८० रुपैया तिर्न देखिन्छ । ब्यवसायीहरुले तिर्नु पर्ने रकम तिर्ने तर बन्द अवधीको रकम नतिर्ने भन्दै नगरपालिकालाई पटक पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गरेका थिए । ब्यवसायीहरुको अनुरोधलाई नगरपालिकाले बेवास्ता गरेका कारण लेखापरीक्षकले समेत तिर्नुपर्ने दायित्वमा देखाएको भन्दै ब्यवसायीहरु अदालत पुगेका थिए । तत्कालीन समयमा वडा नम्वर १२ मा सडक ढलान भन्दै दुई महिना बाटो बन्द भएको थियो भने नगरपालिका आफैले मकर मेला अवधीभरका लागि एक महिना सडकमा टिपर गुड्न बन्द गरेको थियो । स्थानीयहरुले विभिन्न माग गरेर करिव एक महिना भन्दा धेरै सडक बन्द गरेका थिए ।
    ब्यवसायीहरुले चार महिना भन्दा लामो समय सडकमा टिपर गुड्न नदिएर औपचारिक रुपमै बन्द गरेको अवधीमा १ सय १६ दिनको मात्रै छुट दिन अनुरोध गरेका थिए । नगरपालिकामा सोहि वर्ष जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएकाले ब्यवसायीहरुको उक्त मागलाई सुनुवाई हुन सकेन । जनप्रतिनिधिले उक्त विषयमा निर्णय नगरेका कारण ब्यवसायीहरुलाई तेश्रो र चौथो किस्ताको ब्याज र जरिवाना सहित असुल गर्न लेखापरीक्षकले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । २०७९ मा निर्वाचित पनौती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पहिलो मुद्दा नै ब्यवसायीहरुले दर्ता गरेका थिए । ब्यवसायी राजेन्द्र जोशीले सडक बन्द भएको अवधीको रकम मिनाहाका लागि नगरपालिकालाई पटक पटक अनुरोध गरिएको बताए । ‘मकर मेलामा नगरपालिका आफैले सडकमा टिपर गुड्न दिएन । वडा नम्वर १२ मा सडक ढलान कार्यका लागि भन्दै दुई महिना भन्दा लामो समय टिपर चल्न पाएनन । स्थानीयले विभिन्न आन्दोलनका नाममा एक महिना भन्दा धेरै समय सडकमा टिपर गुड्न दिएनन्’–ब्यवसायी जोशीले भने–‘नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छाै भनेकै छौं । तर नगरपालिका र स्थानीयले बन्द गरेको अवधीको रकम कसरी तिर्न सक्छौ ? त्यहि कारण छुट माग गरिएको हो । नगरपालिकाले हाम्रो कुरा पनि सुन्न चाहेन । जनप्रतिनिधिले कुरा सुन्न नचाहेकै कारण हुन नसकेको निर्णयका आधारमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हाम्रो नाममा बेरुजु देखाएको हो । हामी न्यायका लागि अदालत गएका छौं ।’ ब्यवसायीहरुले १५ महिना देखि बैक खाता रोक्का हुँदा ब्यवसाय गर्न अवरोध पुगेको बताएका छन् । सम्झौतामा समेत काबु बाहिरको परिस्थिती उत्पन्न हुँदा दुबै पक्षले सम्झौता हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख भएकाले कानून अनुसार नै १ सय १६ दिनको रकम छुटका लागि माग गरिएको ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । जिल्ला अदालतमा पनि उक्त मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । न्यायाधीश भट्टराईले उक्त मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने आदेश गरेका हुन् । मेलमिलापबाट टुङ्गो लाग्न सकेन भने पुनः मुद्दा इजलासमा फर्किनेछ ।