धुलिखेल/नेपाल लेखापढी कानून ब्यवसायी एशोसिएसन काभ्रे जिल्ला समितिको १७ औं बार्षिक साधारण सभा अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । प्रविधीमैत्री सेवा उपलब्ध गराउँदा पनि सरकारले बनाउने ऐन, नीति र कानून बाधक भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बागमती प्रदेशका मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । 
    ‘लेखापढी ब्यवसायीहरुले जेष्ठ नागरिक तथा गरिब र असहाय ब्यक्तिहरुलाई निशुल्क सेवा दिएका छौं–अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले भने–‘ब्यवसायीक मर्यादा कायम राख्दै सेवाग्राहीहरुलाई सहज सेवा प्रदान गरिरहेका छौं ।’ संस्थाको हित विपरीत कार्य गर्ने सदस्यहरुलाई कारवाही गरेको प्रसङ्ग निकाल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले ल्याएका नीति र कानून नागरिक मैत्री नभएको बताए । पछिल्लो समय वितरण गरिएका जग्गाधनी पुर्जा भरपर्दाे नभएको, कित्ताकाट नागरिकमैत्री नभएको, मालपोत कार्यालयलाई पुर्वाधारमैत्री बनाउन नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीहरुलाई सहज बनाउन सरकारले जग्गा बर्गीकरण र कित्ताकाटलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 
    कार्यक्रममा केन्द्रिय अध्यक्ष सिताराम दाहालले ब्यवसायीहरु नागरिकका सेवक भएको बताउँदै राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताए । लेखापढी ब्यवसायीहरुले संचालन गरेको भू–सेवालाई अझै ब्यवस्थित बनाउन र प्रविधीमैत्री बानाउन आफुहरुले पहल गरेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल, दलका नेताहरुले आफु जस्तै ब्यवसायीहरुलाई पनि सेवक नभई विचौलिया जस्तो सोचेको अध्यक्ष दाहालले बताए । सभामा प्रमुख मालपोत अधिकृत दिपक कोईरालाले नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने सेवालाई सबै क्षेत्रबाट सरलीकृत हुनु पर्ने बताए । 
    सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले मालपोत, नापी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवामा सहजीकरण गर्न लेखापढी ब्यवसायीहरुले खेल्ने भूमिकाका बारेमा धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल लेखापढी कानून ब्यवसायी एशोसिएसनका केन्द्रिय महासचिव कृष्णप्रसाद दाहाल, उद्योग बाणिज्य संघ काभ्रेका महासचिव रविन्द्र बैदार, पनौती उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष भोला थापा, धुलिखेल नगरपालिका ७ का अध्यक्ष रोमीप्रसाद ब्याञ्जु, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिना, संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष माधव सिग्देल लगायतले मन्तब्य राखेका थिए । कार्यक्रम जिल्ला दोर्जे लामाको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो । 
    सभाको बन्द सत्रले प्रस्तुत सांगठनिक, आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास भएको सचिव कुमार मैनालीले जानकारी दिए ।