– फैसला नआउँदै धरौटीको ‘करोड’ भुक्तानी
    बनेपा/जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्चले र उच्चले गरेको फैसला सर्वाेच्चले समेत उल्टाउन वा सदर गर्न सक्ने अवस्था रहँदै जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले गरेको एउटा फैसलाको पूर्ण पाठ समेत तयार नभई फैसला कार्यान्वयन भएको छ । 
    ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म वा अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन’–एक कानून ब्यवसायीले भन्नुभयो–‘फैसला भएको दशौ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका मुद्दाहरुको बीचमा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै फैसला कार्यान्वयन गर्नु कानून र न्याय विपरित हो ।’ जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८० जेष्ठ ४ गते रोशी गाउँपालिका स्थित धावा तामाङ प्रतिवादी आईते सिं तामाङ भएको करार बदर गरी हक कायम गरि पाउँ भन्ने मुद्दामा बादी दावी बमोजिमको करारको रित नपुगी कानूनी मान्यता नै नभएको हुँदा बदर हुने फैसला गरेको थियो । माग बमोजिमको जग्गामा हक स्थापित भई सकेको हुँदा पुनः कायम हुने भएन भन्ने ब्यहोरा धावा तामाङ र आईते सिं थिङ्गलाई श्रेस्तेदार उप सचिव गोविन्द घिमिरेले २०८० जेष्ठ १६ गते निवेदकको माग बमोजिम फैसलाको जानकारी गराउनु भएको थियो । सोहि पत्रका आधारमा निवेदकद्धय तामाङ र थिङ्गले जेष्ठ २१ गते रोशी गाउँपालिकामा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको निवेदन दर्ता भएको छ । 
    रोशी गाउँपालिकाको ग (३) धरौटी खाता नम्वर ०३६१५०३१७२१ मा २०७९ साउन ८ गते आर्यन खतिवडाको नामबाट जयन्तीमैंया खड्गीले १ करोड १ लाख १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नु भएको थियो । रोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ स्थित आईते सिं थिङ्ग र पूर्णसिं तामाङको संयुक्त नाममा कित्ता नम्वर ०२ मा रहेको बुद्धचित्तको फलदाना विक्री वितरण गर्नका लागि २०७९ असार २२ गते वडा कार्यालयमा भएको वडा अध्यक्ष सहितको उपस्थितीमा सर्वपक्षिय छलफलले बुद्धचित्त फलदानाको मुल्य २२ लाख निर्धारण गरी ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ लाख १ हजार राजश्व तिरेका थिए । २०७९ साउन ४ गते जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको अन्तरिमकालिन आदेश बमोजिम बुद्धचित्तको फलदाना दुबैको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने गरी विक्री गरी प्राप्त रकम संयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी उचित ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय समेत गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताथ रोशी गाउँपालिकालाई आदेश गरेको थियो । २०७९ साउन ६ गते बादी जयन्तीमैंया खड्गी र प्रतिवादी आईते सिं थिङ्ग समेतले बुद्धचित्तको फलदाना रकम १ करोड वा सो भन्दा बढी जसले रोशी गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्छ सो ब्यक्तिलाई बुद्धचित्तको फलदाना विक्री गरी आवश्यक सहजिकरण गरिदिने निर्णय अनुसार जयन्तीमैंया खड्गीको तर्फबाट आर्यन खतिवडाले रोशी गाउँपालिकाको खातामा १ करोड १ लाख १ हजार रुपैया जम्मा गर्नु भएको थियो । सोहि धरौटी जम्मा गरेका आधारमा जयन्तीमायाले बुद्धचित्तको दाना टिपेर विक्री गर्नु भएको थियो । 
    जयन्तीमैंया खड्गीले उक्त रुख चार वर्षका लागि करारनामा गरी हरेक वर्ष रकम जग्गाधनीलाई तिर्दै आउनु भएको थियो । शुरुका दुई वर्ष मुद्दा परेकै आधारमा बुद्धचित्तका दाना टिप्न नपाएको खड्गीले बताउनु भयो । करारका आधारमा दुई वर्षको अझै दाना टिप्ने अवधी बाँकी हुँदा मुद्दा दर्ता गरेर अवरोध गर्न खोजेको उहाँको ठहर थियो । सोहि आधारमा करार बदरका लागि परेको मुद्दामा एक बर्ष पछि फैसला भएको हो । फैसलामा जयन्तीमैंया खड्गी बादीको हक कायम ठहर नभएको उल्लेख छ । तर फैसलाको पूर्ण पाठ आउन अझै बाँकी छ । पूर्ण पाठको सूचना प्राप्त गरे पछि मात्रै वादी खड्गीलाई जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जाने बाटो खुल्छ । उच्चले गरेको फैसलामा पनि चित्त नबुझे सर्वाेच्च जाने हक छ । ३० लाख भन्दा माथीको जेथामा परेको मुद्दामा उच्चसम्म जाने बाटो हुन्छ । बादीले फैसलाको पूर्ण पाठको सूचना नपाउँदै हक कायम भएन भन्ने राय कितावबाट सारिएको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीद्धयलाई दिएको जानकारीका आधारमा मात्रै रोशी गाउँपालिकाले प्रतिवादीहरु धावा र आईते सिंका नाममा धरौटीमा जम्मा गरेको १ करोड १ लाख १ हजार रकम मध्येबाट धरौटै बापत लाग्ने राजश्व कट्टा गरी आधा आधा रकम २०८० जेष्ठ २८ गते भुक्तानी गरेको हो । ‘पालिकामा धरौटीको रुपमा दाखिला हुन आएको रकम बुद्धचित्त फलदाना खरिद गरे बापतको हो’–रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले भन्नुभयो–‘उक्त रकम किसानहरुको हक निहित रहेकाले किसानहरुको हक स्थापित हुने गरी अदालतबाट फैसलाको जानकारी पत्र प्रतिवादीहरु धावा र आईतेले गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएका आधारमा उक्त रकम हक निहित रहेको निवेदकहरुलाई भुक्तानी गरिएको हो ।’ 
    धरौटी सम्बन्धी ब्यवस्थाको दफा २ (ज) मा काम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि राखिएको सुरक्षण जमानत रकम भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बादीले पुनरावेदन गर्न नपाउँदै अदालतको अन्तिम तहबाट अन्तिम फैसला नभई, अझै जिल्ला अदालतबाट नै फैसलाको पूर्ण पाठ समेत सार्वजनिक नहुँदै राय किताबबाट सारेको आधारमा प्रतिवादीलाई जानकारी गराएको पत्रले मात्रै गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको धरौटी रकम शंकास्पद भएको कानून ब्यवसायीले बताएका छन् । धरौटी फिर्ता गर्न रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको अध्यक्षतामा २०८० जेठ २३ गते बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपाध्यक्ष मिमबहादुर लामा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम लामा, निरध्वज लामा र कानूनी सहजकर्ता बेबी डेजी गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । बैठकको निर्णयका आधारमा धरौटी रकम भुक्तानी भएको गाउँपालिकाले बताएको छ । 
    बादी जयन्तीमैया खड्गीले अदालतबाट पूर्ण पाठ आउनै बाँकी रहेको बताउनु भयो । ‘फैसला सुने लगत्तै बेहोस भएछु । फैसलाको पूर्ण पाठ आउनै बाँकी छ । धरौटी रकम फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै भुक्तानी गरेको कुराले थप अन्याय भएको महसुस गरेको छु’–जयन्तीमैया खड्गीले भन्नुभयो–‘गाउँपालिकाले हाम्रो हक र न्याय दुबै हनन गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठले के भन्छ ? उच्च र सर्वाेच्च जाने हकलाई मुद्दा खारेज भएको सम्झेर हामीले जम्मा गरेको धरौटी रकम अर्काे पक्षलाई भुक्तानी गरेर गाउँपालिकाले मलाई अन्याय गरेको छ । कानून विपरित भएकाले हामी उक्त निर्णय विरुद्ध न्याय माग्न जाने छौं ।’