एक महिनामै ६४ मुद्दा फैसला
धुलिखेल/जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले चालु वर्षको ११ महिनामा १ सय ३१ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । ७ वर्ष अघि दर्ता भई फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरु पनि चालु वर्षमा फैसला भएका छन् । सवारी क्षतिपूर्ति, अभद्र ब्यवहार, केहि सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी मुद्दाको फैसला २०८० जेठ महिनामा भएको छ ।
‘सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रकृया पुगेका तर फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु फछ्र्याैट गर्ने क्रमलाई तिब्रता दिएका छौं’– प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले भन्नुभयो–‘प्रकृया पुग्न बाँकी रहेकाहरुलाई प्रकृयामा आउन र थप प्रकृया शुरु गरी फैसला गर्ने क्रमलाई तिब्रता दिएका हौं । जेठ महिनामा मात्रै ६४ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् ।’ आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका मध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३९ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए भने यो वर्षको जेठ मसान्तसम्म १ सय ३१ वटा फैसला भईसकेका छन् । गुनासोमा आएका सबै उजुरीहरु फर्छयौट भएका छन् । चालु वर्षको ११ महिनामा दर्ता भएका ३ सय २५ वटा गुनासा फर्छर्याैट भएका छन् ।
सेवामा सरलीकरण गर्ने योजना अन्र्तगत प्रशासन कार्यालयले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवालाई प्रभावकारी बनाएको छ । दर्ता भएका गुनासो तथा उजुरीको तत्काल सम्बोधन गर्ने क्रममा मुद्दा फैसलालाई पनि तिब्रता दिएको छ । चालु वर्षको जेठ महिनामा ९ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ६४ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । यो वर्षकै उत्कृष्ट मात्रै होईन अघिल्लो वर्षको पनि उत्कृष्ट हो । एकै महिनामा त्यति धेरै संख्यामा मुद्दा फैसला भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इतिहासमै नयाँ हो । उक्त महिनामा ४९ वटा गुनासो फछ्रर्याैट भएका छन् । बैशाख महिनामा ६ वटा दर्ता भएर २३ वटा फैसला भएका थिए । चैत्र महिनामा ६ वटा दर्ता भएर १९ वटा फैसला भएका छन् । फागुनमा ७ वटा दर्ता हुँदा ५ वटा फैसला भए । माघ महिनामा ४ वटा दर्ता हुँदा १ वटा मात्रै फैसला भएको थियो । पुष महिनामा ७ वटा दर्ता भए पनि एउटा मात्रै फैसला भयो । मंसिर महिनामा ६ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुँदा २ वटा फैसला भए । कार्तिक महिनामा १० वटा दर्ता भए भने १ वटा फैसला भएको छ । असोज महिनामा १० वटा दर्ता हुँदा ८ वटा फैसला भएका छन् । भदौ महिनामा १० वटा दर्ता भए भने ७ वटा फैसला भए । साउन महिनामा ९ वटा दर्ता हुँदा फैसला भएन ।









