१७ वर्ष सम्म छैन अत्तोपत्तो
    धुलिखेल/सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेका नमोबुद्ध नगरपालिका दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा संलग्न भएको आरोप लागेका माओवादी नेता सुर्यमान दोङ ‘लालध्वज’ पुनः गठवन्धन दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ को उम्मेदवार बनेका छन् । प्रहरीको पक्राउ पुर्जीको बेवास्ता गर्दै दोङ दोश्रो पटक सांसदको उम्मेदवार बनेका हुन् । प्रहरीले उनी फरार रहेको प्रतिवेदन १५÷१५ दिनमा महान्याधिबक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा बुझाउँदै आएको छ । 
    अर्जुन लामालाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेको १७ वर्ष पुगेको छ । १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका लामाको पछि हत्या भएको थियो । उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले १७ वर्षदेखि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा पीडकहरूको अभियोजनको प्रतिक्षा गरिरहेकी छन् । सरकारमा पटक पटक पुगेको माओवादी तथा अन्य दलले घटनाका बारेमा निष्पक्ष अभियोजन गरी न्याय दिन आलटाल गरिरहेका छन् । बरु उल्टै अभियोग लागेका ब्यक्तिहरु सभामुख, मन्त्री, सांसद् तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिदै पीडितलाई झन पीडा दिने गतिविधि गरिरहेका छन् । माओवादीले शुरूमा अर्जुन लामालाई अपहरण गरेको अस्वीकार गरे पनि पछि स्वीकार गरेको थियो । आफूहरूकै कब्जामा रहँदा नेपाली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परी लामाको मृत्यु भएको माओवादीले बताएको थियो । तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानमा लामाको अपहरणपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले यातना दिएर ज्यान लिएको खुलेको थियो ।
    दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका सापकोटा प्रतिनिधि सभाका सभामुख भएका थिए भने लामाको अपहरण तथा हत्याका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका अर्का माओवादी नेता दोङलाई २०६८ सालमा ऊर्जामन्त्री बनाइएको थियो । अहिले उनि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार हुन् । 
१७ वर्ष देखि न्यायको खोजी
    घटनाको अनुसन्धान गर्ने माग सहित अर्जुन लामाको परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि शुरूमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया सर्वोच्च अदालत गइन् । अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न, घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन गर्न प्रहरीलाई आदेश दिए पछि काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०६५ सालमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । आरोपितको खोजी तथा पक्राउ गर्न काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनेकौं पत्राचार गरेको थियो । अग्निप्रसाद सापकोटा जिल्लामा फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जब कि उनी २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सभासद् निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न प्रहरी कार्यालय बीच भएका पत्राचार बाहेक जाहेरी माथि कुनै ठोस अनुसन्धान हुन सकेको छैन । पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा सापकोटालाई तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकहरूको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । तथापि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूलाई हत्याका सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र प्रत्येक १५ दिनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानून नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले जनाएको थियो । 
२२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याई पाऊँ भन्दै ७ मंसीर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसका अतिरिक्त २२ चैत २०७२ मा अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लियो । त्यसपछि यो मुद्दा दर्जन पटक भन्दा बढी स्थगित गरिएको छ । हालसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन । 
‘अभियुक्त फरार छन्’
    दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्याका आरोपी पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएको छ । लामाको हत्याका आरोपीहरु अझै फरार रहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ । सर्वाेच्च र जिल्ला अदालतले समेत लामाको हत्यामा संलग्न ब्यक्तिहरु पक्राउ गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिए पनि अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले सँगै हुँदा पनि पक्राउ गर्न नसकेको हो । लामाको हत्यामा संलग्न भनिएका माओवादीका सबै कार्यकर्ता सबै फरारको सुचिमा प्रहरीले राखेको छ । सर्वाेच्च अदालतलाई पठाउने प्रतिवेदनमा प्रहरीले अभियुक्तहरु फरार रहेको जानकारी दिने गरेको छ । 
कसरी मारिए लामा ?
    तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनलाई सहयोग गर्न भन्दै ज्ञानेन्द्रका नातेदार नीक्षशमसेर राणाले राष्ट्रिय एकता परिषद् नामको पार्टी खोलेका थिए । लामा उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य थिए । काभ्रेको साविक छत्रेबास गाविस ५ का अर्जुन लामा दाप्चास्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालक समितिको चयनका लागि काठमाडौँबाट गाउँ पुगेका थिए । त्यही बेला उनको अपहरण र त्यसपछि हत्या भएको थियो । त्यसको नेतृत्व तत्कालीन माओवादी ब्युरो इन्चार्ज अग्नि सापकोटाले गरेका थिए । २१ असार ०६४ मा मृतक लामाकी श्रीमती पूणिर्मायाले सापकोटा नेतृत्वको माओवादी समूहले नै आपना पतिको हत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसबेला प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । मानव अधिकारकर्मीको दबाबमा २७ साउन ०६५ मा काभ्रे प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अभियुक्तहरू फरार रहेको भन्दै प्रहरीले कसैलाई पक्रने आँट गरेन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि दोषीहरूको पहिचान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको एउटा टोलीले लामाको हत्यासम्बन्धी घटनाको लामै अनुसन्धान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि घटनाको अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । तर हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरु निरन्तर राजनीतिक अभियान र नियुक्तिमा छन् । 
    जिल्लामा माओवादीले मारेका थुप्रै सर्वसाधारणका बारेमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । राज्यले बेपत्ता पारेका र हत्या गरेका माओवादी कार्यकर्ताका बारेमा पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तत्कालिन समयमा माओवादीले हत्या गरेका, विस्थापित गरेका र सबै भन्दा धेरै दुख पाएका नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले यो पटक गठवन्धनका कारण माओवादीका उम्मेदवाहरुलाई मत राख्नु पर्ने बाध्यकारी भए पछि उनिहरु न्याय माग्ने कि मत दिने रणभुल्लमा छन् ।