बनेपा/जिल्ला सहकारी संघ भित्र भएको अनियमितता छानविन गर्न गठित अध्ययन जाँजबुझ उप समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । चेष्टालाई प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा जिल्ला सहकारी संघ भित्र संचालक समितिले नीतिगत अनियमित गरेको तथा केहि संचालकहरु कानून विपरीत निर्वाचित भएकाले तत्काल राजिनामा दिएर आउँदो साधारण सभामा उप निर्वाचन गर्न निर्देश गरेको छ । 
    उप–समितिमा सुर्दशन अधिकारी संयोजक थिए भने दीपक थापा, यदुनाथ होमागाई, राधिका घिमिरे दाहाल र शान्ति लामा सदस्य रहेका थिए । चेष्टा साप्ताहिकले जिल्ला सहकारी संघ भित्र कर्मचारी नियुक्तिमा भएको अनियमितता, भवन निर्माणमा गरेको नीतिगत अनियमितता र कानून विपरीत निर्वाचित भएका संचालकहरुका विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सोहि समाचारका आधारमा गठित समितिको प्रतिबेदन भाद्र ६ गते संचालक समितिलाई बुझाईएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उप समितिले संचालक समितिलाई अनुरोध गरे पनि सुनुवाई भएको छैन । जिल्ला भित्रका सबै खालका सहकारीहरुको छाता संगठन जिल्ला सहकारी संघ आफैले कानून उल्लंघन गर्ने, नीतिगत अनियमितता गर्ने र उप समितिले औल्याएका अनियमित कृयाकलाप रोकथामका लागि चासो नलिने हो भने पछिल्ला दिनमा सहकारीहरु प्रति फैलिएको अविश्वास कायम रहन सक्दैन । 
प्रतिवेदनको निश्कर्षमा भनिएको छ–‘जिल्ला सहकारी संघ काभ्रे जिल्लाको सहकारीको कानूनी मर्यादा पालन र सिकाईको केन्द्रविन्दु हो । यहाँ जे गरिन्छ प्रारम्भिक संस्थाहरुले सोहि सिको गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले संघले नियमक आधिकारीक निकायबाट जारी निर्देशनहरु पालना गर्न गराउन अगुवाको भूमिका खेल्नु पर्छ । संघ दायित्वबाट भाग्दैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । सुशासन, वित्तिय अनुशासन, पारदर्शिता कानुनको पालना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा संघले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुारमा विश्वास राख्छौं ।’ संघमा उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत कमला अधिकारी, सचिव निरञ्जन विष्ट, ठाकुरनाथ अधिकारी, शम्भुलाल श्रेष्ठ र सरस्वती चिमौरियालाई ३५ बुँदे सहकारी नियमावली नियम ८१, सहकारी ऐन ४१.४ आर्कषित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कमला अधिकारी, अर्जुन सापकोटा र सरस्वती चिमोरियाले विवरण नदिएको उल्लेख गरिएको छ । ऐन विपिरत निर्वाचित संचालक तथा पदाधिकारी र लेखा समितिका संयोजक लगायतको पद समम्वन्धमा उप निर्वाचनको ब्यवस्था गरी आगामी साधारण सभा सम्पन्न गर्न उप समितिले निर्देश गरेको छ । 
    कर्मचारी नियुक्तिमा चेष्टाले उठाएको सवालमा छानविन समितिले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा तोकेको योग्यताको अनुभवको प्रमाणित कागजात पूर्ण रुपमा पेश नगरेको पुष्टी गरेको छ । ‘कर्मचारी नियुक्तिको क्रममा योग्यता नपुगेका आवेदनहरु दर्ता गरी परीक्षामा सामेल गराई परीक्षाफल प्रकाशित गरेको र संचालक समितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पाईयो’–उप–समितिले भनेको छ–‘परीक्षा सम्बन्धी सुरक्षित गरिएका कागजातहरु शिलबन्दी भनिएता पनि खामबन्दी मात्र गरेको देखियो ।’ जिल्ला सहकारी संघले मानव संशाधन नीति बनाएर गोप्य राखेको छ । जसमा प्रविधि र पारदर्शीको समयमा प्रेसँग कर्मचारीले गर्ने सम्र्पकमा बन्देज लगाईएको छ । जिल्ला सहकारी संघमा सुशासन कायम नभएको निश्ष्र्कष उप समितिले निकालेको छ । सहकारी ऐन पालना गर्नु पर्ने बाध्यकारी ऐन, नियम, कानुनहरुका बारेमा बैठकमा एजेण्डा बनाई छलफल गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा त्यस्तो कार्य गर्न नचाहेको र नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
    भवन निर्माण सम्बन्धमा उप समितिले भनेको छ–‘सहकारी ऐन नियम विनियम अनुसार जगेडा कोष तथा शेयर रकम बाहेक सदस्यहरुको बचत रकम परिचालन गरी भौतिक सम्पती एवं भवन जग्गा आदिमा लगानी गर्न नहुनेमा विचार नपु¥याई संचालकहरुसँग सरसल्लाह समेत नगरी रकम नखुलाई बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको उल्लेख गरेको छ ।’ भवन निर्माणमा कमिसनका लागि आफु खुशी बोलपत्र प्रकाशन गर्ने अध्यक्ष दिलिप शर्मा जंगम लगायतको निहित स्वार्थ चेष्टामा समाचार प्रकाशन पछि रोकिएको थियो । साँढे ९ करोडको बोलपत्र २ करोडमा झारेर पुनः बोलपत्र गरेको भए पनि त्यति ठुलो रकम खर्च गर्दा साधारण सभाले पास गरेको हुनु पर्नेछ । संचालक समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर निर्माण गर्न खोजिएको भवनको खर्च कसरी पारदर्शी हुन सक्छ ? उप समितिले प्रश्न उठाएको छ । भवन निर्माणसँग सम्वन्धित कार्यका लागि प्राविधिक सहयोगका लागि परामर्शदातासँगको सम्झौतामा अध्यक्ष स्वंयले हस्ताक्षर गरेका छन् । खरिद उप समिति गठन गरिएको भए पनि वेवास्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्वस्थापनको काम संचालकबाट हस्तक्षेप हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।