किन मान्दैनन् सहकारीका अगुवा ?
    सहकारी विभागले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वयम् सहकारीहरु सचेत र सजग रहन निर्देशन जारी गरेको छ । मंगलबार साउन ३१ गते जारी गरेको विज्ञप्तीमा सहकारीहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ मा भएका प्रावधान अनुरुप वित्तीय सूचनाहरु कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ । वर्षाै साधारण सभा नगरी ब्यक्तिगत रुपमा चलेका दर्जनौ सहकारी अहिले संकटमा छन् ।
    निर्देशनमा संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र ब्यवस्थापकले सस्थाको नियमित कारोवार तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । सुशासन कायम गर्न जिल्लाका संघ–संस्था तथा प्रारम्भिक संस्थाको ध्यान अझै गएको छैन । सहकारी ऐनले सरकारी सेवामा रहेका ब्यक्तिहरुलाई संचालक समिति, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति तथा अन्य समितिहरुमा बस्न नहुने, बसेको भए तत्काल राजिनामा दिन भनेको छ । तर जिल्ला सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ र प्रारम्भिक संस्थाले उक्त ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई पटक–पटक अवज्ञा गरिरहेका छन् । सोहि कारण विभागले पुनः अर्काे पटक निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनको बुँदा नम्वर ११ मा सहकारी संघ सस्थामा सुशासन प्रर्बद्धनका लागि एकिकृत निर्देशन २०७९, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सहकारी संस्थाहरुलाई जारी गरिएको(तेश्रो संशोधन) निर्देशन, २०७४ को पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले पटक-पटक निर्देशन अवज्ञा गर्ने सहकारी संघ संस्थाका संचालकहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।