पनौती नगरपालिकाले सहकारी ऐन र निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि नगर भित्र रहेका सहकारीहरुलाई परिपत्र गरेको छ । सहकारी रजिस्ट्रार समेत रहेका नगरपालिकाका बरिष्ठ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तीम सहकारी ऐन र निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । उक्त ऐनले सरकारी सेवामा रहेका तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई सहकारीको संचालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ भने परिवारका सदस्यहरु संचालक रहेको सहकारीमा त्यहि परिवारका सदस्यहरु कर्मचारीका रुपमा काम गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । विभागको निर्देशन, सहकारी ऐन अटेर गर्ने संचालकहरु नै अगुवाका रुपमा लाज पचाएर हिडिरहेका छन् । 
    उता जिल्ला सहकारी संघले ९ करोडको ठेक्का रद्द गरेर पौनै २ करोडको पुनः ठेक्का निकालेको छ । संचालक समितिलाई त्यति धेरै रकमको निर्णय गर्ने अधिकार विद्यानले नदिएको भए पनि जिल्ला सहकारी संघले दोश्रो पटक भवन निर्माण सम्वन्धी ठेक्का प्रकाशन गरेको हो । पहिलो पटक प्रकाशन गरेको ठेक्कामा कन्सलटेन्सिले गरेको मुल्याकंनका आधारमा हुने गरी रकम उल्लेख नगरी टेण्डर गरिएको थियो । उक्त रकम ९ करोड पुगेको थियो । संचालक समिति एक्लैले साधारण सभाको समेत आयोजना नगरी त्यति धेरै रकम खर्च गर्न पाउने अधिकार छैन । साधारण सभामा अनुमोदन गराउने योजनाका साथ निर्णय गरिएको भए पनि त्यो अनियमित हुने सहकारीका विज्ञहरुले बताएका छन् । पहिलो पटक आब्हान गरिएको टेण्डरमा अध्यक्ष दिलिप जंगमले अधिकांश संचालकहरुलाई गुमराहमा राखेर केहि प्रतिशत लिने सहमतिमा मिलेमत्तोमा तीनवटा मात्रै बोलपत्र दर्ता गर्न लगाएका थिए । ति सबै बोलपत्र एमाले निकट निर्माण ब्यवसायीका थिए । तीन वटै कम्पनीले चौरीदेउराली घर भएका एमालेका जिल्ला सदस्य समेत रहेका अकुर गौतमलाई दिने सहमति गरेका थिए । गौतमको टेण्डर स्विकृत गर्ने तयारी भएका बेला भवन निर्माणमा अनियमित हुन लागेको खवर सार्वजनिक भए पछि हतार हतारमा संचालक समितिले टेण्डर रद्द गरेको थियो । कन्सल्टेन्सीले तय गरेको रकममा डेड प्रतिशत मात्रै विलोमा गौतमको कम्पनीलाई अनुमति दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । पत्रिकामा समाचार आए पछि संचालक समितिले ९ करोडको टेण्डर रद्द गरी मंगलबार पुनः पौने २ करोडको टेण्डर आब्हान गरेको हो । पहिलो टेण्डरमा कोषाध्यक्ष राजन शाक्य, प्रवन्धक ज्ञानेन्द्र दाहाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिएनन भने अन्य केहि संचालकको असहमति थियो । यहि दुईवटा टेण्डरबाट थाहा हुन्छ जिल्ला सहकारी संघ भित्र आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको समुह कहाँ बाझिएको छ ? 
    संचालक सदस्य सुर्दशन अधिकारीको छानविन समितिले ऐन विपरित संचालक निर्वाचित भएकाहरुलाई राजिनामा दिन भन्न सकेको छैन । सहकारी ऐन विपरित निर्वाचितहरुलाई सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा तत्काल राजिनामा दिन भनिएको छ तर उनिहरु त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बुझ पचाईरहेका छन् । यता काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको छानविन जारी छ । उक्त संघमा निर्वाचित ऐन विपरितका संचालक पनि मौन छन् ।