स्थानीय तहहरु आफैले शिक्षक ब्यवस्थापन शुरु गरेका छन्। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकहरुको दरवन्दी ब्यवस्थापन गर्न नसकेकोे अवस्थामा स्थानीय सरकारको गठन भए सँगै आफ्नो आफ्नो तहमा शुरु भएको शिक्षक ब्यवस्थापन र पाठ्यक्रम निर्माणले तिब्रता पाएको छ। मण्डन देउपुर नगरपालिकाले पहिलो पटक ब्यवस्थापन गरेको शिक्षक र विद्यालयहरुको सफल प्रयासलाई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि कार्यान्वयन गर्न शुरु गरेका छन् । मण्डन देउपुर नगरपालिकामा शिक्षक ब्यवस्थापन गरेको भन्दै शिक्षकहरु आफै सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले स्थानीय सरकारको पक्षमा मुद्दाको फैसला गरे सँगै अन्य स्थानीय तहहरुले पनि विद्यार्थी नभएको विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरुको अन्यत्र ब्यवस्थापन शुरु गरेका छन्। पछिल्लो समय धुलिखेल नगरपालिकाले शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन गरेको छ भने पहिलो पटक पाठ्यक्रम निर्माण शुरु गरेका छन्। 
    सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम भई विद्यालय बन्द हुँदै गएको अवस्था एकातिर थियो भने अर्काे तिर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न विद्यार्थीको घुँईचो लागेको थियो। धुलिखेल नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले विद्यार्थी कम भएको र शिक्षक ब्यवस्थापन समेत भएकाले छयालदेवी प्रावि, पूर्णसञ्जीवनी मावि, देविस्थान मावि र कालिदेवी प्राविलाई उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदान १ लाख रुपैयाँ नदिने निर्णय गरेको छ। साथै उक्त रकमबाट विद्यार्थीलाई यातायात र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। धुलिखेल नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सत्र २०७६ को तथ्याङ्कको आधार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का दफा ११ (ज) को खण्ड (११) तथा धुलिखेल नगरपालिका विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि २०७४ को दफा २५ (ञ) बमोजिम नगरपालिका भित्र सञ्चालित विद्यालयको दरवन्दी मिलान गरी शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन गरेको हो। 
    मण्डन, धुलिखेल पछि तेमाल गाउँपालिकाले पनि गाउँपालिका भित्र भएका सबै विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन सहित दरवन्दी मिलान गरेको छ। चौरीदेउराली गाउँपालिकाले पनि आंशिक रुपमा शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन गरेको छ । अन्य स्थानीय सरकारले त्यसका बारेमा छलफल गरे पनि शिक्षक ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन। शिक्षक ब्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक र शिक्षक भएका विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्। दुई वर्षसम्म स्थानीय सरकारहरु यसको तयारीमा जुटेका छैनन्। तत्काल स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन सँगै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ। धुलिखेल पछि रोशी गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्मको प्रारम्भिक पाठ्यक्रम तयार शुरु गरेको छ। जिल्लामा अन्य स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमका बारेमा छलफल समेत शुरु गरेका छैनन्। तत्काल स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रम र शिक्षक ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।