संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले क्षमता अनुसारको विश्वास जित्न थालेका छन् । सामान्य भन्दा सामान्य झगडा, विवाद तथा आपसी मनमुटाव हुँदा प्रहरी कार्यालय र अदालत नै पुग्नु पर्छ भन्ने मान्यता न्यायिक समितिमा भएका छलफल र विवाद निरुपणले मेटाउन थालेका छन्। जिल्लामा गठन भएका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय भएका छन्। सक्रिय न्यायिक समितिले स्थानीयहरुलाई सेवा पनि प्रदान गरेका छन्। न्यायिक समितिको विश्वासमा पुग्नेहरु निराशामा भन्दा पनि खुशी भएर फर्किएका छन्। 
    चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नम्वर ४ बस्ने १९ बर्षीय सविता सापकोटा र सोहि गाउँपालिका वडा नम्वर ५ बस्ने २१ बर्षीय प्रविण गौतम सँगै बस्न नसक्ने भन्दै न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता भयो। उनिहरु बीच २०७३ माघ १९ गते सामाजिक परम्परा अनुसार मागी विवाह भएको थियो। विवाह पश्चात २०७४ श्रावण महिना देखि दुवै जना बीच मनमुटाव भई एक अर्का सँगै बस्न नसक्ने अवस्था शुरु भयो। सोहि समय देखि दुबै जना अलग अलग बस्न थालेको उनिहरुले बताएका छन् । सम्वन्ध सुमधर पनि नहुने र अलग अलग बस्दै आएको पनि लामो समय भए पछि दुबैले सदाका लागि अलग रहने निश्कर्ष निकाल्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गरे। दुवै जनाको राजीखुशीले केटा पक्षले विवाहको बखत उपलब्ध गराएका सबै गरगहना फिर्ता दिने सहमति समेत भयो। २०७५ साल जेष्ठ २ गते भएको उक्त सहमतिमा केटा पक्षले औठी, सिक्री, कानमा लगाउने बेरुवा सहित साँढे १ तोलाको सुनको गहना फिर्ता गरेको उल्लेख छ। न्यायिक समितिमा भएको छलफल र सहमतिका आधारमा उनिहरु अदालतबाटै सम्वन्ध विच्छेद गरेका छन्। केटी पक्ष र केटा पक्षका आफन्तको रोहवरमा न्यायिक समितिले उक्त छलफल गराएको थियो। चौरी देउराली जस्तै विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा यस्ता घटनाहरुले समेत स्थान पाएका छन्। कानुनी बैद्यताका लागि सहमति पत्रको प्रतिलिपि सहित अदालतमा पुग्दा सहज भएको छ। 
    न्यायिक समितिमा अधिकांश निवेदनहरु पारिवारिक झगडा, श्रीमान श्रीमती विचको असमझदारी, साँध सधिँयारको किचलो, लेनदेन, सामान्य कुटपिट, सामान्य चोरी लगायतका घटनामा निवेदन पर्ने गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा जनशक्ति अभावका बीच न्यायिक समितिहरुले आफ्नै कार्यकक्षबाट प्रदान गरेको सेवामा पनि उनिहरु सन्तुष्ट छन्। छुट्टै इजलास नभए पनि विवाद समाधानमा भूमिका खेल्न पाएकोमा खुशी लागेको न्यायिक समितिका संयोजक रुकमणी गुरुङ्गको अनुभव छ । खानीखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक रुकमणी गुरुङ्गले श्रीमान श्रीमतीका झगडा, उपभोक्ता समिति गठनको विवाद, साँध सिमाना, सासु बुहारीका विषयमा विवाद भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको बताउनु भयो । यस्ता उजुरीहरुको समाधान पनि भएकाले न्यायिक समितिमा स्थानीयहरुले आशा गर्न थालेका छन्। पूर्वाधार सम्पन्न, जनशक्ति ब्यवस्थापन पनि क्षमता अभिबृद्धि गर्दै अझै न्यायिक समितिको पहुँच बढाउनु पर्नेमा सर्वसाधारणको जोड छ।