हरेक वर्ष सरकारी कार्यालयहरुमा लेखा परिक्षण हुन्छ । यस अघिका स्थानीय निकायहरुको आन्तरिक लेखा परिक्षण गरिन्थ्यो । सरकारी कार्यालयमा महालेखापरिक्षकको कार्यालयबाट लेखा परिक्षण हुँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष हुने लेखा परिक्षणमा सरकारी कार्यालयमा विभिन्न ब्यक्तिका नाममा बेरुजु देखाउँदै गरिएको छ । तर बेरुजु फछ्र्याैटमा ध्यान छैन । अनियमितता भएको, बेरुजु देखिएको, पेश्की रकम लिएर फछ्र्याैट नगरेको, लेखा तथा अन्य कानुन बमोजिम भुक्तानी गर्नु पर्नेमा नभएको जस्ता टिप्पणीहरु लेखा परिक्षणका क्रममा देखाउने गरिएको छ । तर पनि फछ्र्याैट गर्ने कुरा लेखिए पनि हुन सकेको छैन । सरकार तथा लेखासँग सम्वन्धित कार्यालयहरु, जिम्मेवार निकायले आफ्ना कार्यालयमा भएको अनियमितताका बारेमा छानविन गरी लेखा परिक्षणका क्रममा देखिएका टिप्पणीहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । 
    आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा भएको आम्दानी खर्चको लेखा परिक्षण भईरहेको छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारका रुपमा परिवर्तन भए पछिको आम्दानी र खर्चलाई आम नागरिकले चासोका रुपमा लिएका छन् । लेखापरिक्षणका क्रममा स्थानीय सरकारमा भएका खर्चहरुलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । जिल्लामा रहेका १४ वटा स्थानीय सरकार (जिल्ला समन्वय समिति समेत) का गतिविधिहरुमा लेखापरिक्षणका क्रममा टिप्पणी गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले भत्ता लिएको, आफ्ना निकटका ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई नियम विपरित भुक्तानी गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो परेको जस्ता विषय लेखापरिक्षणमा उठाईएका छन् । केहि स्थानीय सरकारहरुमा लामो समय लेखापाल नुहँदा समस्या भएको र विल भरपाईहरु फेला नपरेको समेत टिप्पणीमा उल्लेख छ । हरेक ब्यक्ति तथा कार्यालयहरुका नाममा प्रत्येक वर्ष पेश्की थपिदै बेरुजु हुने तर फछ्र्याैट नगरी त्यहि ब्यक्तिलाई अर्काे जिम्मेवारी दिने चलनका कारण बेरुजुको अंक बढ्दै गएको हो । 
    जिल्लामा सबै भन्दा धेरै बेरुजु हुने कार्यालय शिक्षा हो । शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालयमा बेरुजुको पहाड चुलिएको छ । अघिल्लो वर्षमा भएको बेरुजु फछ्र्याैट हुनु भन्दा करोडौै रकम बेरुजु थपिनुमा शिक्षा कार्यालयको सफलता देखिएको छ । तत्कालिन शिक्षा अधिकारी डा. दिपेन्द्र गुरुङ्गले शिक्षा कार्यालयमा बसेर भन्दा होटल तथा रेस्टुँरा बसेर गरेको निर्णयले वितरण गरेको सबै रकम बेरुजुमा देखिएको छ । कुल बजेट २५ करोड ९२ लाख २३ हजार २ सय ६ रुपैयामा डा. गुरुङ्गको ७ करोड ७९ लाख २७ हजार ५ सय बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा डा. दिपेन्द्र गुरुङ्ग शिक्षा अधिकारी थिए भने नानिबाबु केसी लेखा लेखा प्रमुख थिए ।  शिक्षा कार्यालय र परिर्वतित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय समेत गरी आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा ४१ करोड ६ लाख ३५ हजार ८ सय ४३ रुपैया २१ पैसाको कुल बजेटमा १२ करोड ९९ लाख ८ हजार ८५ रुपैया बेरुजु देखिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका फटिकबहादुर केसी, डिकबहादुर राई र लेखा प्रमुख नानिबाबु केसीले खर्च गर्न पाउने कुल बजेट १५ करोड १४ लाख १३ हजार ६ सय ३७ रुपैया थियो । 
    सरकारी कार्यालयमा हुने बेरुजु घटाउन तीनै तहका सरकारहरु सक्रिय हुनु जरुरी छ । बेरुजु फछ्र्याैट गरे मात्रै आर्थिक मितब्ययिता र अनुशासन कायम रहन्छ । बेरुजु रहेकाहरु, भएकाहरुलाई सेवा सुविधा रोक्का गर्ने अभियान शुरु गर्नु पर्छ ।