झण्डै डेढ दशक देखि राजनीतिक संक्रमणको फाईदा उठाउँदै राजनीतिक दलकै नेताहरुले संचालन गरेको अबैद्य खानी तथा क्रसर उद्योगहरु नियमन गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले शुरु गरेको अभियान अझै प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । जिल्लामा ७ वटा खानीहरु विगत लामो समय देखि अनियमित रुपले दर्ता नै नभई संचालन भईरहेका छन् भने अधिकांश खानीहरुले सरकारका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। उद्योगहरुले स्थापना गर्नु अघि नै सबै शर्त पालना गर्छु भन्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। उद्योग शुरु गर्दा ति सबै शर्तहरु विर्सन पुग्छन् र मापदण्ड पालना गर्दैनन्। त्यसो गर्दा पनि उनिहरुले छुट तथा सुविधा पाईरहने एउटै कारण हो राजनीतिक संरक्षण। 
    जिल्लाकै हकमा आर्थिक वर्ष २०६०÷०६१ देखि साविक मेथिन्कोट–८ हाल नमोबुद्ध नगरपालिका ४ मा पशुपति रोडा ढुङ्गा उद्योग संचालन भईरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालि साविक कटुञ्जेबेशी १ हाल रोशी गाउँपालिका ७ मा चलिरहेको छ। २०६५÷०६६ देखि ब्लु साईन रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि साविक खनालथोक १ हाल नमोबुद्ध नपा ६ मा संचालन भईरहेको छ। साविक चलाल गणेशस्थान ९ हाल बेथान्चोक गाउँपालिका ४ मा एस एस रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि २०७३÷०७४ देखि संचालनमा आएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन÷अनुगमन गर्न गठित जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको प्राविधिक उप समितिको प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका २३ उद्योगहरु मध्ये चारवटाको खानीका लागि अनुमति नभएको प्रतिवेदन बुझाईएको छ। अनुगमनका क्रममा उदेश्य विपरीत मण्डन देउपुरमा रहेको स्याण्ड वासिङ्ग उद्योगले कार्य गरिरहेका फेला परेको छ। बालुवा प्रशोधन गरी विक्री गर्ने ईन्द्रावती इभो वास उद्योग, इन्द्रावती बालुवा उद्योग, त्रिवेणी इन्फोसिस वासिङ्ग उद्योग र भकुण्डे वालुवा प्रशोधन उद्योगले उद्देश्य अनुरुपको कार्य गरेका छैनन्। 
    उद्योगहरुले राजमार्ग, नदी÷खोला किनार, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन क्षेत्र, निकुञ्ज, घना बस्ति, हाईटेन्सन लाईन, पक्की पुलको सीमा तथा मापदण्ड विपरीत संचालन भईरहेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको फरक फरक मापदण्ड भए पनि कम मापदण्ड तोकेको प्रदेश सरकारको कानुन मान्ने भए पनि उद्योगहरुले पालना गरेका छैनन्। 
    १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपी राजनीतिक दलको आडमा चलेका उद्योगहरुलाई जनप्रतिनिधि, स्थायी सरकार र कानुन समेत तय भईसकेको अवस्थामा समेत संचालन गर्न दिन नहुने पक्षमा सांसदहरु एक मत देखिएका छन्। उद्योग दर्ता, नविकरण, कर चुक्ता, उद्योगको भौगोलिक अवस्था, उद्योगले वातावरण क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अपनाईएको विधिका बारेमा समेत ख्याल पु¥याउनु जरुरी छ।अनुगमन गर्ने अनि मनलाग्दी छाडिदिने विगत जस्तै परम्परा यो वर्ष नहोस्। खानीहरुको अनुगमन र नियमन हुँदा प्राकृतिक श्रोत माथिको चरम दोहन रोक्न सकिन्छ।