काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला उद्योग कम भए पनि पाँचखालमा शुरु भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रका कारण औधोगिकरण तर्फ उन्मुख भएको छ । खाद्य तर्फका केहि उद्योगहरु भए पनि अन्य ब्यवसायका उद्योगहरु शुरु हुन सकिरहेका छैनन । भएका उद्योगहरु फस्टाउन सकेका छैनन । विगतमा शशस्त्र द्वन्द्व, विजुली अभाव जस्ता समस्या देखाउँदै युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्यो । कुखुरापालन तथा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा पनि आर्कषण घट्यो । आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भर र उत्पादनमा निर्यात भन्दा आयातको संख्या विस्तारै उकालो लाग्यो । शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण र स्थायी सरकार पछि मुलुकमा समृद्धीको यात्रा शुरु भएको छ ।
    तीन तहका सरकार आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावनाका पाटाहरु खोजिरहेका छन् । भुकम्प पछिको पुर्नर्निमाण होस् वा नियमित गतिमा भए पनि शहरीकरण र पुर्नर्निमाणको काममा धेरै काठ प्रयोग हुन छाडेका छ । छिमेकी देश भारतबाट आयातित फलामको प्रयोगबाट घर तथा टहरा निर्माण हुँदा नेपालको सामुदायिक बन तथा राष्ट्रिय बनमा भएका उत्पादनहरु कुहिएर खेर जान थालेका छन् । रोजगार  सिर्जना तथा भएको बन ब्यवस्थापन र बन मार्फत औधोगिकरण गर्ने उदेश्यले प्रदेश ३ सरकारले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा शुरु गर्न लागेका काठको सिजनिङ्ग र प्रशोधन कार्यको अध्ययन र अनुुसन्धान भएको छ । विगतमा भएको अनुसन्धानबाट पनि काभ्रे लगायत आसपासका जिल्लाहरुको उत्पादनलाई बजारमा पठाउन आवश्यक प्रकृया शुरु गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र मातहतका कार्यालय तथा सरोकारवालाहरु तयार भएका छन् ।
    नेपालमै उत्पादन भएका काठहरु उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्दा तथा बहुमुल्य सामाग्रीका रुपमा काठका सामाग्रीहरु विदेश निर्यात हुँदा सिजनिङ्ग र प्रशोधन गरिएका काठहरुबाट बनेका सामाग्रीहरु मात्रै निर्यात गराउने उदेश्यले उद्योगको परिकल्पना सहित कार्य अगाडी बढाईएको हो । सामुदायिक बन तथा नीजि क्षेत्रमा रहेका काष्ठजन्य पदार्थलाई सिजनिङ्ग गरी प्रशोधन गर्न सरकारले कार्यक्रम र बजेट छुट्टयाएको छ । नेपाली काठहरु कमजोर हुनुको पछाडी सिजनिङ्ग र प्रशोधन गरिने गरिएको छैन । केहि केहि स्थानमा नीजि क्षेत्रबाट भएको सिजनिङ्ग र प्रशोधनले सबै धान्न सकिएको छैन । सामुदायिक बनमा आम्दानी गरी समुदायलाई बलियो बनाउन यसलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न सबै क्षेत्र सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
    काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका लागि मात्रै सिजनिङ्ग र प्रशोधनका लागि झण्डै साढे ४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।  सन् २०११ मा गरिएको अध्ययन अनुसार २ करोड रुपैया लागतमा सिजनिङ्ग र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिने अवस्था थियो । गुणस्तरीय काठ उत्पादन गरी नेपालकै काठ उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउँदा एकातिर विदेशिने पुँजी नेपालमै रहने हुन्छ भने अर्काे तिर उपभोक्तालाई सहज मुल्यमा काठ उपलब्ध हुनेछ । त्यसैले तत्कालै उद्यो स्थापना र उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ ।