नागरिकता विक्री गरी राज्यद्रोह गर्ने गिरोहलाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सरकारले किन ढिलाई गरिरहेको छ ? सुन तस्करमा यहि गिरोह संलग्न भएको खुलासा भएको लामो समयसम्म पनि नागरिकता लगायतका प्रकरणमा कारवाही गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छैन । सुन तस्करमा संलग्न हुनु अघि गिरोहका सदस्यहरु अन्य अपराधमा पनि संलग्न थिए । एकवर्ष अघि अध्यागमन विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि उक्त विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । तर कारवाही भएन । अनुसन्धान गर्ने, गल्ति देखिए पनि उन्मुक्ति दिईरहने प्रवृत्ति पछि सुन तस्करीको ठुलो काण्ड भएको छ । एक क्विन्टल सुन बरादमी प्रकरण पनि सरकारले चाहेर भएको हैन । एयरपोर्ट र भन्सारबाट पास भएको सुन सडकबाट बरामद भएको हो । यसले पनि देखाउँछ सरकार आफै राजनीतिक सेटिङ्गका आधारमा सुन तस्करीलाई मिलाउन खोजिरहेको छ । 
    सुन तस्करीमा पक्राउ परेका निमा तामाङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नागरिकता जस्तै अन्य सयौ नागरिकता कर्मचारीकै योजनामा विक्री हुने गरेको थियो । निमा जिल्लाबासी हैनन् । तर उनका नाममा बनाईएको अनुसूची र नागरिकताको अभिलेख विवरणले कर्मचारीको गिरोहको संलग्नताले जिल्लामा थुप्रै नागरिकता विक्री हुने गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ । एक क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले लिएको नागरिकता झुटो विवरण पेश गरेर लिएको पाँच वर्ष अघि नै गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराएको थियो । निमा जस्तै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट विभिन्न अवधीमा नागरिकता लिएका मध्ये ३ सय ५० जनाको अनुसूची नभएको विवरण गृहलाई जानकारी छ । जसमा निमा तामाङको नाम पनि समाबेश छ । २०७३ देखि २०७५ सम्म वितरण गरिएका नागरिकताका सन्दर्भमा शंका लागेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुसूची ब्यवस्थापन गर्ने आदेश सहितको समिति गठन गरेका थिए । भट्टराई नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ३ सय ५० जना नागरिकले प्राप्त गरेको नागरिकताको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको फेला परेको थियो । अनुसुची नभएकाहरुको सूची तयार गरी प्रतिवेदन तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतलाई बुझाईएको थियो । सोहि प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । गृहले उक्त प्रतिवेदनका बारेमा कुनै चासो नदिए पछि अनुसुची विना नागरिकता उपलब्ध गराउने कर्मचारीहरुलाई कुनै कारवाही भएन । 
    प्रतिवेदनको सूचीमा भएका र केहि नभएका ब्यक्तिहरुको नागरिकता खारेजको क्रम शुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले एक जनालाई मुद्दा चलाएर नागरिकता रद्द गरे भने २०७८ फागुन पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले १६ वटा नागरिकता खारेज गर्दै मुद्दा चलाईन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले २०७९ फागुन पछि १३ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै नागरिकता खारेजी शुरु गरेका छन् । तर गृहमा बुझाईएका ३ सय ५० मध्ये अधिकांश अन्य मुलुक र जिल्लाका भएको भए पनि छानविन गरी नागरिकता खारेज गर्ने वा गिरोहलाई कारवाही गर्ने तर्फ गृह मौन छ । तत्कालिन समयमा नागरिकता विक्री गर्ने कर्मचारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गर्न गृहले किन आनाकानी गरिरहेको छ । रहस्यमयी बनेको यो सन्दर्भका बारेमा नागरिकहरुको दबाब आवश्यक छ ।