जेल सुधार गृह हो । ब्यक्ति कुनै न कुनै समय वा अवस्थामा जेल पुग्न सक्छ । जेल पुगेका ब्यक्तिको आचरण सुधार गर्ने र सुधार गर्ने अभियान स्वरुप बदलिँदो अवस्थामा जेलका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । जेलभित्र रहेका कैदीबन्दीहरुलाई पुनर्निर्माण तथा अन्य उद्योग कलकारखानामा लगाउन सकिने खालका योजनाहरु खुल्ला जेलको सोचका आधारमा आएका हुन् । त्यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सम्भव हुन पनि सक्छ । नहुन पनि सक्छ तर वर्तमान अवस्थामा रहेका जेलहरुको अवस्था सुधार भने पक्कै गर्नु जरुरी छ । जेल भन्ने वितिक्कै ब्यक्तिको नैर्सिङ्गिक अधिकार हनन गर्ने भन्ने हुँदैन । विश्वब्यापी मानवअधिकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड विपरीत कारागार कार्यालयमा राखिएका कैदीबन्दी र तिनको दुरावस्थालाई सहज बनाउन भईरहेको प्रयास प्रशंसनीय छ । 
    कारागार प्रमुख परशुराम थापा स्वयं कैदीबन्दीहरुको जीवनलाई सहज बनाउने अभियानका लागि सरकारका तीन तह, विभिन्न निकाय संघ संस्थाको समन्वयमा ब्यक्तिका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सिपमुलक कार्यका लागि समन्वयकारी भूमिका खेलिरहनु भएको छ । राज्यका निकायले कारागार भित्र भएका अभाव र असहजतालाई थोरै भए पनि महसुस गर्न सकेको छैन । ८५ जना क्षमता रहेको राणाहरुको घोडा बाँध्ने स्थानलाई कारागार बनाईएको छ । तर उक्त कारागारमा करिव ३ सय कैदी बन्दी कष्टकर जीवन बिताईरहेका छन् । सुत्न, खान, शौचालय जान र नियमित नुहाउन समेत धेरै संख्या भएकाले समस्या भईरहेको छ । कष्टकर जीवनका बाबजूद सिप सिक्न इच्छुकलाई सिप मार्फत रोजगार उपलब्ध गराईएको छ । कारागार भित्र करिब डेढ सय भन्दा धेरै कैदी बन्दी रोजगारमा संलग्न छन् । गलैंचा, मुढा, पर्स, पोते बुन्ने र थान्का लेखनको कार्यमा कैदीबन्दी संलग्न छन् । आफ्ना लागि कपडा सिलाउने, कपाल तथा दारी काट्ने लगायतका काममा थुनुवा कैदीहरु रोजगारमा छन् । जेल भित्र बसिरहँदा ब्यक्तिको दिमागमा गलत सोच नआओस् भन्ने उद्देश्यले कारागार भित्र रहेको खाली स्थानको सदुपयोग गर्दै विभिन्न सिपमूलक उद्योग संचालन भएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० वटा र चालु आर्थिक वर्षमा ९ वटा गरी १९ वटा थान गलंैचा बुन्ने मेशिन जडान गर्नु भएको छ । सोहि उद्योगमा ३८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त गरेका छन् । उद्योगमा काम गरे बापत एकजना ब्यक्तिले मासिक ८÷१० हजार कमाउने गरेका छन् । त्यो उनिहरुको राज्यले दिने सुविधा बाहेक अतिरिक्त कमाई हो । 
    क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी भएसँगै कारागार कार्यालयमा अभाव नै अभाव छ । स्थानीय सरकारको समन्वयमा केहि पूर्वाधारका कार्य पनि भएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको भए पनि पर्याप्त स्थान नहुँदा र बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा सेवा सुविधामा गुणस्तर प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको छैन । बत्ति जाँदा टर्च बालेर कारागार कार्यालयको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कारागार कार्यालय झलमल्ल हुने गरी सोलार प्यानलको जडान शुरु भएको छ । २४ घण्टा सिसिटीभी क्यामेराको निगरानीमा राख्ने गरी ९ वटा सिसिटीभि जडान गरिएको छ । नाईट भिजन सिसिटिभी जडान गरी केन्द्रिय कारागार तथा विभागबाट समेत प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न सकिने ब्यवस्थाका लागि प्रकृया शुरु भएको छ । कारागार भित्र खाना पकाउन र अन्य प्रयोजनमा खर्च हुने विजुलीको विल बार्षिक १५ लाख भन्दा धेरै छ । विभागको बजेट ६ लाख रुपैया मात्रै छ । खाना पकाउन इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरिएको छ त्यसकारण विजुलीको धेरै विल उठ्छ । विजुली बापतको बार्षिक बजेट ६ लाख छ । सरकार बिजुली भन्दा ग्याँस प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ग्याँस प्रयोग सम्भव छैन । माथिल्ला निकायबाट पटक पटक अनुगमन गरी ग्याँस भन्दा विजुली प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन बजेट ब्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । कारागार भित्र रहेका कैदीबन्दीहरुका लागि औषधोउपचार बापत बार्षिक ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैदीबन्दीको उपचारका लागि यो रकम पर्याप्त हैन । एकै जनालाई कहिलेकाँहि ५० हजार भन्दा धेरै उपचारमा खर्च हुने गरेको छ । केन्द्रिय कारागरामा विरामी लैजाने ब्यवस्था भए पनि लैजाने र ल्याउने अर्थात कैदीबन्दी सार्ने प्रयोजनमा प्राप्त हुने बजेट न्यून छ । जेललाई जेलका रुपमा भन्दा पनि सुधार गृहका रुपमा चिनाउन तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।