चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन भए पनि खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन भए पनि योजनाहरु सम्झौता हुनै सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले तोकेका योजनाहरुको सम्झौता समेत हुन सकेको छैन। खर्च गर्ने प्रणाली र योजनाहरुका बारेमा पुरानै सोच अझै हावी छ। चालु वर्षको ६ महिनामा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा ६ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नु आगामी दिनका लागि दबाब र गुणस्तरीय काम प्रतिको शंका हो।
    सरकारले संविधानमै ब्यवस्था गरे अनुरुप जेष्ठ १५ मा बजेट ल्याएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि तोकिएकै मितिमा बजेट प्रस्तुत गरे पनि बजेटको कार्यान्वयन भने समयमै शुरु हुन सकेन। जिल्लाको हकमा पुष मसान्तसम्म जिल्लामा ९९ अर्ब ९४ लाख ४६ हजार ५ सय ३३ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काभ्रेपलाञचोकको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न कार्यालय, ब्यक्ति तथा संघ संस्थाहरु मार्फत राजश्व कोषमा जम्मा भएको हो। करदाता सेवा कार्यालय धुलिखेलले मंसिर र पुष महिनामा चारवटा जिल्लाको कारोवार ग¥यो। काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाको कारोबार सहित साउन देखि कार्तिक सम्म करदाता सेवा कार्यालय मार्फत तथा दुई महिना मंसिर र पुषमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको समेत गरी ९३ करोड भन्दा धेरै राजश्व संकलन भएको छ।
    पुष महिनामा मात्रै ३२ करोड राजश्व संकलन गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले पुष ३० गते एक दिनमै ५ करोड ५० लाख रुपैया संकलन गरेको थियो। मालपोत कार्यालय काभ्रेले ७ करोड ३९ लाख ६१ हजार १ सय १२ रुपैयाँ राजश्व दाखिला गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत ७ करोड ३८ लाख ५८ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ दाखिला भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले राहदानी तथा अन्य शीर्षकमा ३ करोड ८४ लाख ५५ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ राजश्व दाखिला गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले ७१ लाख ९ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ रकम बुझाएको छ। नापी कार्यालय बनेपा, नेपाली प्रहरी साँगा, ईलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र र  संघीय प्रहरी ईकाई बागमतीले राजश्व दाखिला गरेका छैनन्।
    आम्दानी लक्ष्य अनुसार भए पनि खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकास, समृद्धि र प्रगति रोकिएको छ। तीनै तहका सरकारले मातहतका कार्यालय मार्फत हुने आर्थिक गतिविधिलाई विकासको खर्चमा तिब्रता दिन आवश्यक प्रकृया शुरु गर्न ढिलाई भईसकेको छ। आम्दानीको लक्ष्य भेट्टाउँदा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन। सरोकारवाला निकायको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्छ।