संविधान अनुसार निश्चित अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार मनलाग्दी निर्णय गर्न उद्दत हुन थालेका छन्। कानून निर्माण नगरी आफू खुशी कार्यकर्ता तथा आफ्ना निकटका ब्यक्तिहरुलाई अवसर तथा योजना छनौट  र बजेट विनियोजनमा ब्यक्ति हावी हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। अघिल्लो पटक स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता दिन छाडिएको छ। प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारी हटाउने र नियुक्ति गर्ने क्रम १३ वटै पालिकामा शुरु भएको छ। आस्थाका आधारमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचनको बेला सहयोग नगरेको भन्दै करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने, आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न विज्ञापन गर्ने, विज्ञापनमा नाम निकालिएकाहरुलाई भन्दा आवेदन नै नदिएकाहरुलाई नियुक्ति दिने क्रमले स्थानीय सरकार ब्रम्हलुट गर्ने प्रमुख थलोको रुपमा चिनिने डर सिर्जना भएको छ। लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी माग्नु पर्ने कानून ब्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै स्थानीय सरकारले शुरु गरेको पुनः करार नियुक्ति तत्काल रोकिनु पर्छ। जुन कानून विपरीत छ। 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय सरकारले कानून विपरीत ७ सय ३९ करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्। करारका कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २० करोड ५२ लाख ६५ हजार भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा करारका कर्मचारी थपिदै छन्। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा करारका कर्मचारी थप भई १ हजार नाघेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा थप केहि कर्मचारी नियुक्ति भएका छन्। कानून विपरीत नियुक्ति गरिएका करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप तथा आफू अनुकूल नभए नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि होडबाजी शुरु भएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोधको विश्लेषण गरी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने ब्यवस्था छ। अधिकांश स्थानीय तहहरुले सर्वेक्षण विना कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गरिरहेका छन्। आवश्यक दरबन्दी सभाबाट पास गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई सोहि पद अनुसार आवश्यक कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउने र सोहि स्थानबाट ब्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा सेवा करारमा लिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ। पटक–पटक मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र र कानूनको पूर्ण पालनामा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छैनन्। 
    अझ स्थानीय तहमा प्रमुख, उप–प्रमुखहरुले राख्ने सहयोगी, सल्लाहकार पनि कानून विपरीत हो। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उक्त पदमा नियुक्ति गरिएका सबै प्रकारका नियुक्तिलाई अनियमित भनेको छ। तर पनि जनप्रतिनिधिहरुले उक्त अभियानलाई रोक्ने योजना बनाएका छैनन्। स्थानीय सरकारले इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक, आईटी तथा अन्य विभिन्न पदहरु सिर्जना गरी गरेको खर्च विवरणलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनियमित खर्च भनेको छ। तर पनि स्थानीय सरकार उक्त खर्च नियमित गर्न तर्फ ध्यान दिने योजनामा छैनन्। कानून विपरीतका सबै गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेनन् भने सिंहदरबार गाउँमा हैन भ्रष्टचारको अखडा संस्थागत रुपमा स्थानीय स्तरमा भित्रिएको पुष्टि हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन यस्ता अनैतिक र कानून विपरीतका कार्यहरु रोकिनु पर्छ।