मुलुकको तीन खब्बे आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड सहकारी क्षेत्र विस्तारै धरासयी हुन थालेको छ। लाखौ बचतकर्ताहरुको रकम रहेको सहकारीलाई संचालक र कर्मचारीहरुको कारण धरासयी बनाईएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेका ऐन, कानुन र कार्यविधि समेत नमान्ने संचालकहरु सहकारी अभियान्ताका नाममा सक्रिय छन्। सहकारी ऐन तथा निर्देशिकाले समेत सहकारीको नेतृत्व र जिम्मेवारीमा रहन नहुने ब्यक्तिहरु समेत प्रारम्भिक संस्थाको नेता बनेका छन्। प्रारम्भिक संस्थाको नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरु पनि ऐन विपरीत कृयाशिल छन्। सहकारी ऐन सबै संस्था र ब्यक्तिले मानेको अवस्थामा मात्रै सहकारी अभियान सृदृढ हुन्छ। सहकारीका नाममा भईरहेका विकृति रोक्न तत्काल सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
    सहकारी विभागले २०७९ जेठ १२ गते ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। विभागले सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रर्वद्धनको लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गरेको हो। सहकारी ऐन नमान्नेहरुमा सहकारीका अभियान्ताहरु नै छन्। अगुवाहरुले नै ऐन नमाने पछि प्रारम्भिक संस्थामा विकृति मौलाउँदै गएको छ। सहकारी ऐनमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघसंस्थाहरुको कामकारवाहीलाई जिम्मेवार, इमान्दार, अनुशासित, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरिकाले संचालन एवं ब्यवस्थापन गरी सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रर्वद्धन गर्न सहकारी ऐन २०७४ को दफा २३, दफा २५ को खण्ड (ज) र दफा ९५ (५) एवं सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (३) र नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम सहकारी विभागले उक्त निर्देशन जारी गरेको थियो। उक्त ऐन तथा निर्देशन मान्नु पर्ने र प्रारम्भिक संस्थालाई समेत मनाउनु पर्ने जिल्ला सहकारी संघ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरु अझै पदासिन छन्।
    प्रारम्भिक संस्थालाई समेत नियम कानून र सिद्धान्त पढाउने अभिभावकत्व पाएका संघ संस्थाहरुका संचालकहरुले निर्देशनको दोश्रो बुँदामा उल्लेख भएको सहकारी संघसंस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको संचालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। उल्लेखित पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिन भनिएको छ। रिक्त हुने पदमा आगामी साधारण सभामा उप निर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। पेशागत आधारमा दर्ता भएका सहकारी संस्थामा सदस्यता प्राप्त गरेको अवस्थामा बाहेक लाभको पदमा कार्यरत कुनै पनि राष्ट्र सेवक सहकारी संघ संस्थाको संचालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समिति वा ब्यवस्थापक वा कर्मचारी भई कामकाज गर्न पाईने छैन। सोहि ब्यवस्था प्रदेश सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर अगुवाहरु नै सहकारी ऐन मान्न तयार छैनन् अनि भन्छन् सहकारी अभियान धरापमा पर्न लाग्यो? सहकारी अभियान बचाउन पहिला अभियान्ता भनिएकाहरुले सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रारम्भिक संस्थामा कार्यान्वयन गराउनु पर्छ। सहकारीका नाममा भएका विकृति विसंगति न्युनीकरण गर्न तत्काल ऐनको कार्यान्वयन र अनुगमन अनि कारवाही प्रकृया अघि बढाउनु आवश्यक छ।