कोरोना भाईरससँग जुधिरहेका नेपालीहरुको घरघरमा पुग्ने स्थानीय सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेका छन् । महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्थानीय सरकारहरुको जिम्मेवारीले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको महसुस गराएको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन पछि भएका प्रदेश र संघ सरकारको निर्वाचनबाट गठित सरकारले विकासको गति तिब्र बनाईरहेका बेला स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। निर्वाचन भएको लामो समय ऐन, नियम, कानुन र कर्मचारी अभावकै बीच कार्य प्रारम्भ गरेका स्थानीय सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उलेख्य योगदान पु¥याएका छन्। कोरोना भाईरसको नियन्त्रण, ब्यवस्थापन, रोकथाम तथा स्थानीय नागरिकलाई सेवा प्रभाव गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार अब्बल सावित भएका छन्। 
विपद्मा स्थानीय सरकारको महत्व बढ्यो र जिम्मेवारी पनि पूरा गरे तर स्थानीय सरकारले अझै गर्न बाँकी धेरै कुरा देखिएको छ। विपद्का बेला स्थानीय सरकारसँग अझै तथ्याङ्क छैन। कुन वर्गका ब्यक्तिहरु कति छन्? कुन कुन ब्यवसायमा संलग्न छन्? पूर्ण तथ्यांक नभएकै कारण राहत वितरणमा अन्योलता बढेको छ। भुकम्पमा जस्तै राहत वितरण हुँदा लिन आउनेहरु दोहोरो, तेहोरो र सम्पन्न भएका ब्यक्तिहरु परेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। घर हुनेहरुले राहत पाउँदा परिचयपत्र नभएकै कारण राहत पाउन नसकेको गुनासो आयो। जनप्रतिनिधिहरुले न्यायका आधारमा भन्दा मतदाताका आधारमा राहत वितरण गरेका खबरहरु पनि प्राप्त भए। जे भए पनि स्थानीय सरकारले विपत्तिका लागि ग्रामीण भेगसम्म पु¥याएको जनतेतनामूलक अभियान सहनिय रहेको बताईएको छ। स्थानीय तहहरुले कानून निर्माणमा केहि समय खर्च गरेका छन्। माथिल्ला सरकारहरुले कानून निर्माण नगरी तल्लो सरकारले कानून निर्माण गर्न सम्भव थिएन। 
श्रोत साधनको परिचालन गर्ने देखि नागरिकहरुलाई सेवा दिने विषयले स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता बढेको महसुस भएको नागरिकहरुले बताएका छन् । बाँकी दुई वर्ष मध्ये एक वर्ष विकासको वर्ष र अर्काे वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले आफुले शुरु गरेको आधार वर्षलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने गरी योजना बनाई दिर्घकालीन विकासमा जोड दिनु पर्छ। यसले मात्रै दिगो विकास लक्ष्यका आधारहरु पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। कोरोना भाईरसका कारण दिगो विकासका लक्ष्यहरु पनि ओझेलमा पर्ने सम्भावनालाई स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। महामारीका बेला क्वारेन्टाईन निर्माण, स्वास्थ्य चोकीको स्तरोन्नति, नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल पु¥याउनु पर्छ। तब मात्रै स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको महत्व देखिन्छ। नागरिकहरुले घरघरमा सिंहदरबार आएको महसुस गर्न सक्नेछन्।