सरकारले हरेक नागरिक तथा संघ संस्था र ब्यवसायीक फर्महरुलाई करको दायरामा ल्याउने नीति बनाए सँगै राजश्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। अझै करको दायरा भन्दा बाहिर रहेका ब्यक्ति तथा फर्महरुलाई समेट्दै मुलुकले लिएको राष्ट्र निर्माणको संकल्प पूरा गर्नु जरुरी छ। करको दायरामा समेटिएर पनि कर लुकाईरहेका केहि संघ संस्था तथा फर्महरुलाई अझै कडाई गर्ने र करको दायरामा आउनै नसकेका संस्था र फर्महरुलाई दायरा भित्र ल्याउन पहल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। कर संकलन गर्ने संयन्त्रलाई सुधार गर्नु जरुरी छ। कर तिर्न जाँदा नै कर लाग्ने ब्यवहार र वातावरण सुधार नहुँदासम्म नागरिकले सहज रुपमा कर तिर्ने अवस्था हुँदैन। करको सदुपयोग अर्काे महत्वपूर्ण कुरा हो। राज्यले नागरिकलाई कर अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन। 
    जिल्लाको हकमा राजश्व संकलनमा केहि सुधार भएको छ। स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने करहरुको दर सँगै क्षेत्र फराकिलो भएको छ। जिल्ला विकास समिति हुँदा र स्थानीय सरकार हूँदा करको संकलन आकाश र जमिन जस्तै गरी फरक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पौष मसान्तसम्म जिल्लाले १ अर्ब ६२ करोड १९ लाख ६९ हजार राजश्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व संकलन दर बढेको छ। पौष महिनामा मात्रै ३८ करोड ३५ लाख १३ हजार ४५ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ। संघ सरकारका लागि पौष मसान्तसम्म १ अर्ब ६० करोड ३७ लाख ४२ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ भने बाग्मती प्रदेशका लागि १ करोड ८२ लाख २६ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। प्रदेश सरकारका लागि पौष महिनामा मात्रै ३१ लाख ४२ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। 
    जिल्लामा केहि कार्यालयहरुले कडाईका साथ राजश्व संकलनमा चासो देखाएका छन्। विशेषगरी कर लिन पाउने कार्यालयहरुमा नागरिकहरुले सहज रुपले कर तिरिरहेका छन्। तर संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा कर तिर्ने नागरिकले सहज महसुस गरेका छैनन्। राज्यका लागि ६ महिनामा एक रुपैयाँ राजश्व संकलन नगर्ने कार्यालयहरु पनि छन्। प्रदेश अन्र्तगत जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले राजश्व संकलन गरेका छैनन्। संघ सरकारका लागि संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय, कारागार, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, डिजिटल नापी, नम्वर १ फि ए गुल्म, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयले कर बुझाएका छैनन्। मालपोत, जिल्ला प्रशासन, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुको अलावा अन्य केहि कार्यालयहरु राजश्व धेरै संकलन गर्ने भित्र पर्छन्। राजश्व संकलनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयले संयन्त्र परिचालनमा ध्यान दिनु जरुरी छ।