२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाहरु निर्माणले गति लिए पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदा अझै गुनासाहरु रहेका छन्। २०७७ भित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको कठिनाई बुझ्दै स्थानीय तहमा घरलौरी अभियान शुरु गरेको छ। सम्झौता गरेर रकम लिएका लाभग्राहीहरुले घर निर्माण नगर्नुको कारण के हो ? घर निर्माण शुरु नगरेको अवस्थामा तत्काल रकम असुल्ने प्रकृया पनि आयोजना कार्यान्वयन इकाईले शुरु गरेको छ। चारवटा हिउँदको जाडो सहेका केहि भुकम्प पीडितहरु अझै लाभग्राहीमा पर्न सकेका छैनन्। केहिले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्दा पनि रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पीडितहरुका समस्या समाधान गर्ने र तत्काल पुनर्निर्माणको कार्य शुरु गर्ने अभिप्रायले निर्माणको गति बढाईएको हो। 
जिल्लामा ९८ हजार १९ परिवार लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका थिए। २५ हजार ३ सय ४० जनाले गुनासो दर्ता गराएकोमा २३ हजार ४ सय ८९ जनाको गुनासो सम्बोधन भएको छ। लाभग्राही मध्ये ७३ हजार ३ सयले पहिलो किस्ता बापतको रकम लिएका छन् भने दोश्रो किस्ता लिनेहरुको संख्या ५८ हजार ४ सय ८३ रहेको छ। लाभग्राहीको सूचीमा परेका ८ प्रतिशतले सम्झौता नै गरेनन्। प्राधिकरणले त्यस्ता लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेपनि स्थानीय सरकारको सिफारिस नआएका कारण हटाउन सकिएको छैन। लाभग्राहीहरु मध्ये निर्माण कार्य सम्पन्न भएका ४८ हजार २ सय १३ जनाले तेश्रो किस्ता लिएका छन्। जसको प्रतिशत ५८ रहेको छ। भुकम्पले क्षति पु¥याएका निजी आवासहरु पुनर्निर्माण गर्ने अभियान चलिरहँदा अझै पीडितहरुले राहत नपाएको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन। विकट क्षेत्र महाभारत लगायतका विभिन्न स्थानमा रहेका पीडितहरुले पुनर्निर्माण भएको दुई वर्ष वितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। 
जिल्लामा निजी आवाससँगै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी, सरकारी निकायका अन्य संरचनाहरु निर्माण भईरहेका छन्। निजी आवासका लागि प्रबलीकरणको कार्यलाई तिब्रता दिए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। लाभग्राहीमा छुट भएका पीडितहरुले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन्। पहिलो किस्ता अनुदान लिएका लाभग्राहीहरुले दोश्रो किस्ता लिएका छैनन् भने दोश्रो किस्ता लिनेहरुले तेश्रो किस्ताका लागि प्रकृया शुरु गरेका छैनन्। केहि लाभग्राही हुनबाटै छुटेका छन् भने लाभग्राही भएर पनि पुनर्निर्माण नगर्नेहरुको संख्या धेरै छ। पुनर्निर्माणको सकस चाँडो सम्पन्न गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास भित्र राख्ने अभियान सम्पन्न हुँदा मात्र नागरिकले सन्तोषको श्वास फेर्ने थिए। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले पनि गति बढाउनु जरुरी छ।