नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न गठित समितिहरु काम नै सम्पन्न नगरी विघटित भएका छन्। पुनः गठन गर्ने तयारी गरिएका समितिहरु कार्यान्वयनमा नआउँदै पीडितहरुलाई न्यायको आश मर्न थालेको छ। समयमै न्याय नदिनु अर्थात न्यायमा ढिलाई गर्नु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भने जस्तै पीडितहरुले धमाधम न्यायको बदलामा आफुखुशी अदालत पुग्ने र न्याय माग्ने क्रम शुरु गरेका छन्। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका दुई न्यायिक मृत्यु घोषणा त्यसका उदाहरण हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाका वेपत्ता परिवारले मागेको न्यायले समग्र द्वन्द्वका घटनाको प्रतिविम्ब गरेका गरेका छन्। 
    संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका निकायहरु सक्रिय हुन नसक्दा पीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। थुप्रै वेपत्ताका आफन्तहरु आयोगको निर्णयको पखाईमा छन्। तर आयोग आफै न्यायको आसमा छ। सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा अज्ञात समुहले वा आफै वेपत्ता भएकाका आफन्तहरु पनि अवसर कुरेर बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोगको निस्पक्ष छानविन आवश्यक छ। गलत ब्यक्तिले राज्यले प्रदान गर्ने वास्तविक पीडितको राहत प्राप्त गर्न नसकोस् भने पीडित त्यो अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस्। जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भई मृत्यु घोषणा गरिएका दुई फरक फरक ब्यक्तिको उद्देश्य फरक फरक छ। पहिलो घोषणा श्रीमान १५ वर्ष देखि वेपत्ता भई नागरिकता र अन्य सुविधा समेत पाउन नसकेकाले त्यसको सहुलियतका लागि श्रीमतीले मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा ४० बमोजिम अदालतमा दिएको निवेदन उपर आदेश भई स्थानीय सरकारको अधिकार समेत प्रयोग गरी सर्जिमिन मुचुल्का समेतका आधारमा अदालतले पहिलो पटक मृत्यु घोषणा गरेको हो । 
    साविक पातलेखेत गाविस वडा नम्वर १ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ११ बस्ने शारदा पौड्याल धितालले श्रीमान हरिशरण धिताल १५ वर्ष देखि वेपत्ता भएकाले न्यायिक मृत्यु घोषणा गरी पाउँ भनि २०७५ माघ २५ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो। अदालतमा बुझाएको कागजातका आधारमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गा खड्काले २०७५ साल माघ २९ गते मृत्यु भएको घोषणा गर्नु भयो। उक्त घोषणा पश्चात राज्यले प्रदान गर्ने एकल महिलाको सुविधा समेत शारदा पौड्याल धितालले पाउनु हुन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता भई लामो समयसम्म राज्यले छानविन गरेर पनि निर्णय दिन नसकेका ब्यक्तिको हो। २६ वर्षको उमेरमा धुलिखेलबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा वेपत्ता बनाईएका धुलिखेल नगरपालिका साविक वडा नम्वर ३ हाल वडा नम्वर ७ का सगुन श्रेष्ठलाई बेपत्ताको सूचीमा २०६५÷०६६ देखि राखिएको थियो। २०७२ सालमा मात्रै वेपत्ता ब्यक्तिको छानविनका लागि सरकारले आयोग गठनका लागि नियमावली बनायो। त्यससम्वन्धी छानविन शुरु भयो। तर पदाधिकारीको म्याद सकिँदासम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेकाले आयोग आफै पदाधिकारी विहिन बन्न पुग्यो तर वेपत्ता ब्यक्तिहरुको विषयमा निर्णय हुन सकेन। त्यहि निर्णय समयमै हुन नसक्दा परिवारको अन्य समस्या समेत समाधान हुन सकेन। निधन भएको कुरा जानकारी भए पनि घोषणा हुने आधार भएन । त्यसैलै तत्काल न्यायका लागि सरकारले आवश्यक प्रकृया पुरा गर्नु जरुरी छ।