नेपालमा अझै पनि सिटामोल खान नपाएर मृत्यु हुनेहरुको संख्या धेरै छ । दुर्गम क्षेत्रमा सिटामोल समेत पु-याउन कठिन छ। लामो समय जनप्रतिनिधि विहिन मुलुकमा नागरिकका हक र अधिकारको ब्यवस्थापन गर्न कठिन थियो। तीन तहका सरकारको संचालन सँगै नागरिकहरुले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधाहरु उपभोग हुन थालेको छ। केन्द्रिकृत सरकारको अवधारणा अनुसार तल्लो तहसम्म नागरिकले सेवा लिन कठिन परिस्थिति थियो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएका हेलचेक्र्याई झनै क्षम्य गर्न लायक थिएनन्। सरकारी कर्मचारीको रबैया झनै घिनलाग्दो थियो। कमिसनको लोभमा खरिद गरिएका सामाग्रीहरु स्टोरमै कुहिने तर नागरिकले उपभोग गर्न नपाउने अवस्था थियो । अधिकार हस्तान्तरणसँगै जिम्मेवारीबोध भएपछि नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा गुणस्तर बढ्दो छ। 
    नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत देशभर आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी खरिद गर्ने परिपाटी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ। अझै केहि फरक खालका औषधीहरु केन्द्र र प्रदेश सरकार मातहत खरिद हुँदै आएका छन्। स्थानीय माग अनुसारको औषधी खरिद भन्दा पनि बजेट अनुसारको सामाग्री खरिद गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुन अझै रोकिएको छैन। देशभरका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नती भएको छ। तर सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधी अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। सर्ने भन्दा नसर्ने रोगको महामारी छ। त्यसका औषधीहरु उपलब्ध गराउने कुरामा अझै वेवास्ता छ। उपलब्ध भएका औषधीहरुको गुणस्तर पनि कम भएको गुनासो छ। नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन। अहिले स्थानीय सरकार आफंैले त्यसका लागि बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गरेका छन्। औषधी खरिद मात्रै नभई स्वास्थ्य क्षेत्रका चेतनामूलक कार्यक्रम पनि उति नै महत्वपूर्ण छन्। 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा १३ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ३ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँको औषधी खरिद भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ३ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अघिल्लो वर्ष धेरै रकम विनियोजन गर्ने स्थानीय सरकारले यो वर्ष कटौती गरेका छन् भने अघिल्लो वर्ष कम रकम विनियोजन गर्ने स्थानीय सरकारले यो वर्ष रकम बृद्धि गरेका छन्। संघीयता नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा अहिलेको बजेटको एक तिहाई मात्रै आउँथ्यो। अहिले संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका लागि २५ प्रतिशत औषधी खरिद गरेर पठाउने गरेको छ। संघीयताले स्थानीय नागरिकलाई फाईदा पु¥याएको छ। औषधीमा सहजता भएको छ। तर उपलब्ध भएको औषधीको उपभोग भने सबै नागरिकले गरेका छैनन्। औषधी खरिद गरेर उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ। स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी लिन आउने ब्यक्तिहरुको अवस्था न्यून छ। ग्रामीण भेगमा जनसंख्या कम हुने र बसोबास नै नभए पछि नागरिकहरु स्वास्थ्य चौकीमा कम आउने गरेका छन् भने शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका मेडिकलहरु र अस्पताल समेत भएकाले स्वास्थ्य चौकीहरुमा पुगेर औषधी खरिद गर्दैनन्। औषधीमा मात्रै नभई स्वास्थ्यका चेतनामूलक कार्यक्रममा सरकारले ध्यान पु-याउन आवश्यक छ।