संक्रमणकालन फाईदा उठाउँदै भू–माफियाले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गा, गुठी तथा वन लगायतका क्षेत्रहरु अतिक्रमण गर्ने र कानुन अनुसार नै ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेको, गर्ने क्रममा रहेको र बेचविखन भईरहेका छन्। नेपाल सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणसँगै देशभरका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगले यस्ता जग्गाहरुको संरक्षणका लागि ब्यक्तिकै नाममा दर्ता भएको भए पनि खारेजका लागि सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी हैसयित प्राप्त गरेको छ। अधिकार सम्पन्न आयोगले यस्ता जग्गाहरुको संरक्षणका लागि चाल्नु पर्ने कदम द्रुत गतिमा हुनु पर्छ। स्थानीयहरुले वर्षाै देखि सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका नाममा प्रयोग भएका जग्गाहरु धमाधम ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलासा भए पछि सर्वसाधारणहरु आक्रोेशित हुन थालेका छन्।
    पछिल्लो समय जिल्लाको शारदा बतासे, टुकुचा नाला, बनेपाका केहि क्षेत्र तथा ग्रामिण भेगका अन्य क्षेत्रहरुमा रहेको सार्वजनिक जग्गाहरु अतिक्रमण भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। साविक शारदा बतासे गाविसमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा प्लटिङ्ग भएको छ। सार्वजनिक जग्गालाई ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरी विक्री गरेको एउटा प्रसङ्ग छ भने जग्गा खरिद गरे लगत्तै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी त्यहि जग्गामा घुसाउने प्रपञ्च समेत देखिएको छ। भू–माफियाहरुको समुहले वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा नजिकै जग्गा खरिद गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई प्लटिङ्ग गरेर विक्री गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरी वन समेत प्लटिङ्ग गरी विक्री गर्न खोजेको भन्दै धुलिखेल नगरपालिकाले वनको जग्गा रेखाङ्कन गर्न र ब्यक्तिका नामको जग्गा रोक्का राखी वदर गर्ने प्रकृया शुरु गरेको छ । वन कार्यालयमा स्थानीयहरुले मुद्दा दर्ता गरेका छन् भने जग्गा पास गर्दा तयार गरिएका कागजातहरुको फाईल अख्तियारले अध्ययन शुरु गरेको छ।  सार्वजनिक जग्गा तत्कालिन वडा अध्यक्ष वलराम पराजुलीले आफ्नो नाममा दर्ता गराई विक्री गरेको र विक्री पछि खरिद गर्ने समुहले थप २ रोपनी ट्रायल चेक मार्फत आफ्नो बनाई वनको सिमाना भित्रको जग्गा समेत प्लटिङ्ग गरी विक्री भएको थियो।
    जिल्ला नापी कार्यालयले कित्ता नम्वर १५ र १० वन क्षेत्र भएकाले तत्काल खाली गर्न वन र सरोकारवाला निकायलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। वन क्षेत्रको जमिन प्लटिङ्ग गर्ने गिरोह एकातिर सक्रिय भएको छ भने अर्काे तिर २०३२ सालमा जग्गा नापी गराई अनुकूल अवस्थामा २०४६ सालमा छुट दर्ता गराईएको छ । आफै वडाध्यक्ष भएका बखत वलराम पराजुलीले भाई कृष्णप्रसाद पराजुलीका नाममा दर्ता गरी पछि आमाका नाममा दर्ता गरी २०५५ सालमा आफ्नो नाममा पास गरी २०७५ सालमा विक्री गरेका थिए। सार्वजनिक जग्गा सबै आफ्नो नाममा बनाई विक्री गर्ने पराजुली सहितको गिरोहलाई कारवाही गर्न स्थानीयहरुले माग गरेका छन्। वडा कार्यालय, नगरपालिका र स्थानीयहरुले समेत उक्त जग्गा बदर र अतिक्रमणममा परेको वन क्षेत्रलाई खाली गर्न गरेको प्रयासलाई मालपोत, नापी र  नेपाल सरकारले चासो दिनुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्वबाट कोहि पन्छन मिल्दैन। सबैले संरक्षणमा जोड दिऔं।