केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई देशी विदेशी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको परमादेशको पटाक्षेप हुँदै गएको छ। स्वयं न्यायालय समेत गठबन्धनको प्रलोभनमा फसेर केपी ओलीलाई परमादेशबाट हटाउने फैसला तयार गर्ने र फैसला कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने श्रीमान्हरुको मुखुन्डो उदांगो भएको छ। स्वयं प्रतिगमन भनेर अलापिरहने गठबन्धनका नेताहरुको पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार र प्रधानन्यायाधिशको कोटाबाट मन्त्री बनेका ब्यक्तिको ४० घण्टा पनि नपुग्दै आएको राजीनामाले मुलुक संचालन र कानूनी शासनका हावादारी गफ, त्यसका लागि मरिहत्ते गर्ने नेता, बुद्धिजीवी, कानून ब्यवसायीहरुको स्वार्थ छर्लङ्ग भएको छ। मुलुक संचालनका लागि जनताको जनादेश पहिलो शर्त हो। लोकतन्त्रको आवाज हो। खम्बा हो। त्यसलाई संस्थागत गर्न झण्डै दुई तिहाई नजिक मत प्राप्त गरी मुलुक समृद्धि तर्फ अघि बढाउने संकल्प बोकेका केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी भित्रैबाट धरापमा पारेर असफल बनाउने प्रयास भयो। नेकपाका नामबाट नसकिने भएकाले पार्टी अलग अलग बनाएर पनि प्रयास गरियो। नेकपा एमालेका नीति, कार्यक्रम र लोभलाग्दा संगठनलाई ध्वस्त बनाउने प्रयास गरियो। जनताले केपी ओली र उनको नेतृत्वमा नागरिकहरु प्रति शुरु गरेको विश्वास र जनअपेक्षा अनुसार गरिएका कामले सन्तुष्ट दिएको थियो नै त्यसबाट आत्तिएकाहरुले शुरु गरेको विषबमनको अहिले खुलासा हुन थालेको छ। 
    सरकार गठन गरेको एकसय दिन पुरा भएको छ। एक सय दिन हरेक सरकारले गति लिने समयावधि हो। यो अवधिमा सरकारले गरेका कामहरुको समीक्षा हुँदैन। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रमुख काम नै सरकार विस्तार रहेको छ। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनु, पूर्णता नपाउँदै मन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाउनु, न्यायाधीशहरुको आदेशमा बनेका मन्त्रीका बारेमा आलोचना हुँदा प्रचण्डले बचाउ गर्नु जस्ता सरकारका महत्वपूर्ण कार्य भए। अर्काेतर्फ सुकुम्बासी आयोग विघटन गरेर सरकारले जनताको जमिनको मालिक बन्ने अधिकार खोसेको थियो। रुपन्देहिमा गोली हानेर अनाहकमा सुकुम्बासी मारेको छ। यस्ता अमानवीय कृयाकलापमा देउवा सरकार लिप्त भएको छ। नागरिकहरुका आवाज भन्दा पनि सरकार गठन र फेरबदल गरिरहन रुचाउने माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, तराई केन्द्रित राजनीतिक दल र नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनलाई अग्रगमन नदेखेर प्रतिगमन भनेका छन्। सरकार गठन हुनै नसक्नु, संसद् चलाउनै नसक्नु, संसद्मा पेश गरेका विधयेकहरु धमाधम फिर्ता लिनु सरकारका लोकतान्त्रिक काम हुन् ? सरकारका अर्कमन्यता, अराजकता र ढिलासुस्तिले मुलु्क फेरी एक पटक अँध्यारो तर्फ गएको आभाष हुन थालेको छ। नागरिकहरुले चाडबाडमा समेत महङ्गीमा छाक टार्न बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको गतिलो उपस्थिति हुन नसक्दा मुलुकमा अराजकता बढेको महसुस भएको छ। 
    अन्ततः मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। मुलुकलाई अल्मल्याएर विकास र समृद्धिको बाटो छेक्नु भन्दा निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेश लिएर अघि बढ्नु मुलुक राष्ट्रको हितमा छ। केपी ओली खराब हुन भनेर पुष्टि गर्ने आधार नभएका राजनीतिक दलहरु अहिले न्यायालयको खरिद विक्री, लेनदेन र देशी विदेशी शक्तिहरुको चलखेलको शिकार भएका छन्। नागरिकहरुले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको शुरुवाती र नागरिकहरुको समृद्धिलाई विशेष स्थान दिएका छन्। मुलुक अघि बढाउन निर्वाचनको विकल्प छैन। सरकारले तत्कालै निर्वाचन घोषणा गरी नागरिकहरु प्रतिको बढ्दो निराशालाई कम गर्नु आवश्यक छ।