2026 August 26/ 11:52: 54am

– असार ७ गतेसम्म यातायात बन्द
– आईतबार र विहीबार सहकारीको सेवा
– खाद्यान्न पसल विहान, निर्माण सामाग्री दिउँसो 

    धुलिखेल/जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले छैंटौ पटक थप ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताउनु भयो ।
    ‘निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय भएको छ । केहि क्षेत्रलाई सहज बनाईएको छ’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले भन्नुभयो–‘असार १ देखि देखि ७ गतेसम्म जारी निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा खाद्यान्न, निर्माण क्षेत्र, सहकारी तथा वित्तिय क्षेत्र, होटल तथा अन्य पसलहरुको मोडालिटी सार्वजनिक गरेका छौं । सार्वजनिक यातायात भने पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ ।’ २०७८ बैशाख १९ गते राति १२ बजे आईतबारबाट शुरु भएको निषेधाज्ञा जिल्लामा छैटौ पटक थपिएको हो । पहिलो पटक ७ दिनका लागि बैशाख २५ गते रातिसम्म जारी भएको थियो । दोश्रो पटक बैशाख २५ गते राति देखि जेठ २ गतेसम्म, तेश्रो पटक जेठ ३ गते देखि राति १२ बजेसम्म, चौथोपटक जेठ १३ देखि २२ गतेसम्म र पाँचौ पटक जेठ २३ गते देखि ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । 
    छैंटौ पटक जारी निषेधाज्ञामा विहान ६ बजे देखि विहान १० बजेसम्म खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक पसलहरु खुल्नेछन् । विहान ९ बजे देखि दिउँसो केहि घण्टासम्म पुस्तक पसल खुल्नेछन् भने दिउँसो ३ बजे देखि साँझ ७ सम्म निर्माण क्षेत्रमा उपयोग हुने पसलहरु खुल्नेछन् । त्यस्तै गाडी ग्यारेज, मोटरसाईकल वर्कशप लगायतका पसलहरु पनि समय तोकेर खुल्ला हुनेछन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पनि फरक फरक समय तोकिएका छन् । बंैकहरु हप्ताको तीन र सहकारीहरु हरेक आईतबार र विहिबार दुई दिन मात्र खुल्ला हुनेछन् । निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरुका सवारी साधन टिपरहरु राति मात्रै संचालन हुनेछन् । संक्रमण दर बढिरहेकाले संक्रमण न्यूनिकरण गर्न निषेधाज्ञा जारी राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 
    ‘सिमित क्षेत्र र स्थानको निषेधाज्ञालाई फराकिलो बनाउँदै सक्रमण नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ’– प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले भन्नुभयो– ‘संक्रमित बिरामीहरुको संख्यामा कमी हुँदै गएको छ । उपत्यकामा समेत निषेधाज्ञा जारी रहेकाले निषेधाज्ञाको अवधी बढाउने निर्णय गरेका हौं ।’     सरकारी कार्यालयको सेवालाई अझै खुल्ला गरिएको छैन । स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा पनि कडाई गरिएको छ । सहज वातावरण तयार गर्दै निर्माणको कार्यलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।