कर्मचारीलाई तालिम र भू–सेवा केन्द्रको तयारी
    धुलिखेल/संघीय सरंचरना कार्यान्वयन भई तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा आएको केहि वर्ष पछि मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरुलाई सरकारले पहिलो चरणमा नमुनाका रुपमा केहि जिल्लाका केहि पालिकाहरुबाट उपलब्ध गराउने गरी तयारी शुरु गरेको छ । 
    भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अझै केहि स्थानीय तहहरु नियमित संचालनमा कठिनाई ब्यहोरिरहेका छन् । गुणस्तरीय इन्टरनेट, सडक सञ्जाल तथा विद्युत सेवा समेत नभएका पालिकाहरुमा अझै यो सेवा संचालनमा कठिनाई छ । केन्द्रिय सर्भरसँग जोडिएर दैनिक नागरिकहरुलाई सेवा दिन उक्त पालिकाहरुबाट कठिनाई छ । सरकारले सुविधा सम्पन्न पालिकाहरुमा उक्त सेवा शुरु गर्ने गरी आर्थिक वर्षको २०७७÷०७८ बाट मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदान भईरहेका जग्गा प्रशासन सम्वन्धी केहि सेवाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहि घोषणा अनुरुप भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०७७ साउन ६ गते मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र लेख्दै जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई जग्गा प्रशासन सम्वन्धी जानकारी तथा अभिमुखिकरण गराउन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहि निर्देशन बमोजिम मालपोत कार्यालय काभ्रेले साउन १५ गते बिहिबारबाट १३ वटै स्थानीय तहका ३÷३ जना कर्मचारीहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम दिन शुरु गरेको मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत शालिकराम आचार्यले जानकारी दिनु भयो । 
    जग्गा प्रशासन सम्वन्धी सेवा हस्तान्तरण गर्न कानून तथा कार्यविधिको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने जग्गा प्रशासन सम्वन्धी कार्यलाई शुरुवाती चरणबाटै ब्यवस्थित, प्रभावकारी र विवादरहित बनाउन स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जग्गा प्रशासनका बारेमा जानकारी गराउने र अभिमुखिकरण गराउने कार्य शुरु गरिएको हो । मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार भू सेवा केन्द्र संचालन निर्देशिका २०७६ लागु गर्ने भएको छ । भू सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालनका लागि मालपोत नियमावली २०३६ को नियम २३ क र २३ ख बमोजिम चाहिने योग्यता पुगेका तथा भू सेवा केन्द्र संचालन निर्देशिका २०७६ बमोजिम भू सेवा केन्द्र संचालनका लागि चाहिने पूर्वाधार पुरा भउका ब्यक्ति, संस्था तथा स्थानीय सरकारले अनुमति लिनका लागि साउन महिना भर अनलाईन मार्फत निवेदन पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । ढिलै भए पनि स्थानीय नागरिकहरुले मालपोत सम्वन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।